Letter from Honor'able President of Germany

Letter from Honor'ble President of Germany

Voice of voiceless:May 2012

Voice of Voiceless:May 2012

TESTIMONIAL THERAPY – A PATH TOWARDS JUSTICE

TESTIMONIAL THERAPY – A PATH TOWARDS JUSTICE

Travelling for cause

http://www.mynews.in/News/travelling_with_cause_N485620.html German Travellers Mr. Stephan & Mr. Jan

Ein Frauenzentrum für Dalit -Frauen im Dorf Baghwanala bei Varanasi

http://www.pvchr.asia/?id=110

Ein Frauenzentrum für Dalit -Frauen im Dorf Baghwanala bei Varanasi -

German-Indian new dynamics

Jan and Stephan with us at Varanasi.They are adventure tour with cause of water and women rights from Shillong to Meghalaya (http://www.rickshawrun.de/). They are supporting the PVCHR 

initiative for short stay for women survivors at Baghawanala,Varanasi(http://www.rickshawrun.de/?page_id=17&lang=en). Press also cover in Varanasi ( http://www.rickshawrun.de/?p=638)

RIP to Justice Mr. Rangnath Misra ji

Justice Ranganath Mishra ji, the first chairperson of the National Human Rights Commission(NHRC) of India and member of advisory board of PVCHR(http://www.scribd.com/doc/59035158/Justice-Shri-Rangnath-Mishra-meber-of-Advisory-Committe-PVCHR)left us today at about 7.45pm at Apollo Hospital, Bhubaneswar. He was under treatment for a long time. I pray for rest his soul in peace.

Justice Mishra was also a former Chairman of National Human Rights Commission, MP Rajya Sabha and also headed Misra Panel set up by UPA Government to look into the conditions of minorities.

Justice Mishra was born on November 25, 1926 at Banpur in Odisha, was as the 21st Chief Justice of India, serving from September 25, 1990 to November 24, 1991.

HE studied in Banpur High School,P.M. Academy and later, in Ravenshaw College and Allahabad University.On September 18, 1950 he got enrolled as advocate of Odisha High Court,Cuttack where he practiced law until 1969 when he was appointed as a Permanent Judge of the Odisha High Court.

From November 6, 1980 to January 16, 1981 he was appointed as the acting Chief Justice of Odisha High Court and from January 16 1981 he was appointed as the permanent Chief Justice of the Odisha High court. He was then appointed Judge of the Supreme Court in 1983. He became the Chief Justice of the Supreme Court of India on September 25,1990 and retired on November 24, 1991.

He has served as the Chief Scout of the All India Boy Scouts Association since 1992.

Justice Shri Rangnath Mishra:meber of Advisory Committe-PVCHR

NHRC issued summon to District Magistrate, Varanasi for his personal appearance before the commission

Case Details of File Number: 4104/24/72/2012-BL
Diary Number	874
Name of the Complainant	LENIN RAGHUVANSHI, EXECUTIVE DIRECTOR
Address	PEOPLE'S VIGILANCE COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS, SA 4/2 A, DAULATPUR,
	VARANASI , UTTAR PRADESH
Name of the Victim	56 BONDED LABOUR INCLUDING CHILDREN
Address	BILASPUR,
	BILASPUR , CHHATTISGARH
Place of Incident	PS. CHAUBEPUR
	VARANASI , UTTAR PRADESH
Date of Incident	1/1/1991
Direction issued by the Commission	Despite sufficient time and opportunity having been given, the requisite report has not been received. In these circumstances, let summons be issued for the personal appearance of District Magistrate, Varanasi, U.P. before the Commission on 26.9.2012 at 3.00 P.M. along with the requisite report. In case the report is received on or before 17.9.2012, the personal appearance of District Magistrate, Varanasi, U.P. shall stand dispensed with.
Action Taken	Additional Information Called for (Dated 7/13/2012 )
Status on 9/10/2012	Response from concerned authority is awaited.

AN OPEN LETTER PRIME MINISTER OF INDIA

http://www.nl-aid.org/domain/ngo/an-open-letter-prime-minister-of-india/

India needs to bring electoral changes to mitigate ethnic- conflict

http://www.mynews.in/News/india_needs_to_bring_electoral_changes_to_mitigate_ethnic__conflict._N482973.html

Amit Singh, Independent researcher

evolutionyog@gmail.com

‘Diversity’ is the word describes India in its true sense. With diverse and huge population comes a peculiar ‘strong ethnic ties or ethnic divisions. Due to the linguistic and regional heterogeneity of the population, the constitutional system of the India was made partly federal. Indian political system which was centered on major language groups later suffered the tyranny of the majority and had to adapt to the very strong pressure of the larger language group.  After first post election, the electoral system was adapted to serve the interest of the majority populations of the Hindu. In such system, it was nearly impossible for Muslims to organize their own political parties and to get representation in legislatures (Vanhanen 2004). They were able to get representation through some major parties. In addition, tribal groups and the Dalits had faced same dilemma. They have constitutional safeguards, but, because of the British made/influenced electoral system, it has been difficult for them to get a representation in legislatures through their own parties except some minor development in recent political scenario. 

The Indian party system is more or less based on the caste system; political parties tend to support their ethnic affiliations thus creating an ‘ethnic rift’ in society. This rift in society often takes the forms of ethnic and communal conflict. Further aggravating the situation, parties take caste divisions into account while nominating candidates for elections, in particular, some parties nominate their own caste groups. This has resulted in the emergence of the regional parties formed on the basis of the ‘ethnic nepotism (Vanhanen 2004). Against this background, Caste and other ethnic interests becomes the principal catalyst in the Indian politics.  In response to this situation, Indian democratic institutional structure has evolved and is struggling hard to accommodate various ethnic and minority strivings.

Many aspects of the Indian political system  become adapted to the requirement of the ethnic groups, but not sufficiently in all matters and in all parts of the country, which indicates it has not been possible to solve all ethnic conflicts through democratic institutions, or that democratic institutions are not sufficiently adapted to the requirement of the ethnic rift (Ibid).  Example of the such failure are apparent in the ongoing ethnic conflict in the various parts of India; violent separatist movements of Muslims in Kashmir, naxalite movement in the different parts of the country; occasional communal violence between Hindu and Muslim and to a lesser degree with other religious groups (Christians and Sikh), too; territorial conflicts between language groups (Movement against Hindi in South India); and continual conflict between caste groups, particularly between Hindu and untouchables but also between the upper caste and the other backward castes (Ibid). Not to mention occasional outburst of Shiv Sena and Maharastra Navnirrman Sena against north Indians, runs the risk of dividing the people on the lines of the geographical regions.

Though India’s federal system is struggling to mitigate the ethnic conflict to some extent, however, militancy in Kashmir and seven sister’s states has remained as an unsolved problem.

In order to be more accommodative and conciliatory, Indian political system needs to be made more suitable to ethnic aspirations. The federal system can be strengthened and be made flexible. More autonomy can be extended to the various ethnic groups. The tribal state of Assam would need extensive forms of autonomy. In addition, there is a need to establish an autonomous territorial unit within states for tribal, linguistic, and religious minority. Along with it, electoral system needs to made proportional to the population of the ethnic groups; it could serve the needs of an ethnically heterogeneous society better than the present system. Ethnic conflicts cannot be completely eliminated; however, conflict can be mitigated by providing effective institutional canal for the expression of ethnic demands and competition (Lijphart 1996, Bachal 1997 cited in Vanhanen 2004). Electoral system by providing better representation, can bridge the increasing divide among various ethnic groups. In addition, more channels for the fearless  expression of the repressed ethnic and minority sentiments needs to be created, because only electing the political candidate do not often guarantees the desired development and progress of the ethnic community as have been seen in cases of  U.P. and Bihar.  Inherent conflict ingrained in Indian electoral system/democracy/society, if do not redress on time, India, sooner or later, runs the risk of disintegrating on the lines of ethnicity.

  

Reference

http://zeenews.india.com/news/exclusive/raj-thackeray-a-threat-to-indias-unity_797151.html

Vanhanen Tatu  2004, ‘Problems of Democracy in Ethnically Divided South Asian Countries’, paper presented at 18^th European Conference on Modern South Asian Studies, Sweden. 

Story of PVCHR advocacy published in Economist

Story of PVCHR advocacy published in Economist:

Yet traditions die hard in UP, malign ones especially. At the very time Akhilesh was speaking, a five-year-old girl, Soni, was breathing her last in Raitara, a dirt-poor hamlet 320 kilometres
(200 miles) to the south-east. She belonged to the Musahar, or rat-catcher, caste. The village school does not teach Musahar children, who work in brick factories most of the year. Musahar adults cannot get the temporary work that the government supposedly guarantees to all, and supplies of state-subsidized food are patchy. Soni died of malnutrition.

A lot rests on Akhilesh’s shoulders. With 200m people, UP is the world’s largest local-government unit. It is bigger than Brazil and contains more than 20% of India’s poorest people. Anyone who can dent poverty there would make a difference to global poverty statistics.

http://www.economist.com/node/21562253

Distress zones

Vol:29 Iss:18 URL: http://www.flonnet.com/fl2918/stories/20120921291801400.htm Back COVER STORY Distress zones THE story of 19-year-old Moti Rajwar proves a stark example of the plight of the Indian migrant worker. Over the past five years, this young man belonging to a Mahadalit community has travelled from Bihar’s Khagariya district to the factories of Chennai and Sriperumbudur in Tamil Nadu and gone back to the agricultural fields of north India. At present, he is a farmhand working in the districts of Meerut, Baghpat and Muzzaffarnagar in the relatively better off region of western Uttar Pradesh. “I have been working since the age of 14. There was no other choice for my family back home in Khagariya but to send me to work. I went south to Tamil Nadu and later came here because the pay is better in these places than what I would get in Bihar. Moreover, there is regular work in these parts. Now, my 16-year-old brother and many others from Bihar have joined me,” Rajwar told Frontline. However, what Rajwar and his relatives and friends from Bihar represent is only one part of the story of migration to Uttar Pradesh. For the migrant workers from Bihar, the eastern districts of Uttar Pradesh, which is geographically contiguous with Bihar, should have been the first stop. But none of them has stopped there for work, even during transit. “We go straight to Delhi, western Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka or Tamil Nadu,” says Rajwar. Within Uttar Pradesh, the most attractive region is its western districts, which have higher socio-economic indices and are perceived to be more prosperous than other parts of the State. There is also a good demand for skilled and unskilled workers in this region. “Large segments of the population in the remaining parts of the State, particularly eastern Uttar Pradesh and Bundelkhand, are themselves doing distress migration,” pointed out Lenin Raghuvanshi, a Varanasi-based social activist who works among Dalits and migrant labourers. Census and National Sample Survey (NSS) data and studies based on them underscore Raghuvanshi‘s observation. The State has figured consistently at the top in terms of net total out-migration. Census 2001 shows 2.6 million people had migrated from the State, a large majority of them in search of work. Again, like their Bihar counterparts, their migration is not focussed on geographically contiguous areas. A sizable percentage moved to Maharashtra, particularly Mumbai. NSS statistics also show that approximately 15 per cent of the households in Uttar Pradesh report remittances from migrant workers who are skilled, semi-skilled or unskilled. According to Arvind Mohan, an economist associated with the University of Lucknow, migration from Uttar Pradesh is in many ways related to the larger socio-economic conditions that exist in different parts of the State. Agencies such as the Planning Commission have broadly divided the State into four parts, namely, eastern Uttar Pradesh, central Uttar Pradesh, western Uttar Pradesh and Bundelkhand. “For example, eastern Uttar Pradesh, which accounts for a sizable chunk of the migration from the State – by some informal estimates nearly 40 per cent – ranks high in terms of population and poverty. Close to 70 per cent of the landholdings in this region are non-economic in size. Naturally, productivity is abysmally low in these parts and holds no comparison with the national average. In Bundelkhand, the last eight years have been marked by drought and, consequently, starvation and rural debt. The plight of the farmers here and suicides by them have been well recorded. It is from these regions that one witnesses migration to several urban centres, including Delhi and Mumbai,” Mohan pointed out. In contrast, Mohan added, western Uttar Pradesh, which recorded more migration inwards than outwards, accounted for nearly 58 per cent of the total industrial investment in the State. The region has a flourishing agricultural sector. “Naturally one does not see the migration situation that one witnesses in the eastern region and Bundelkhand,” he said. According to Ajit Kumar Singh, economist and director of the Giri Institute of Developmental Studies, the majority of the migrants from Uttar Pradesh are unskilled labourers. The migrants from eastern Uttar Pradesh include a significant section of semi-skilled labourers and a sizable number of them find jobs abroad, particularly in West Asian countries. “This cannot be termed as distress migration,” he said. Several social activists and academics addressing the issue of socio-economic empowerment pointed out to Frontline the correlation between well-thought-out socio-economic programmes and the decrease in distress migration. The Kanpur-based political analyst Anil Kumar Verma told Frontline that the information coming from several parts of Uttar Pradesh was that empowerment schemes such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) had brought down distress migration. “This is particularly true in the case of rural migration among women as the scheme has ensured up to 100 days of employment near their places of residence. In this situation, the men venture out to faraway areas for work, while women go to nearby places and do MGNREGS work.” Verma is also of the view that successive governments run by the Samajwadi Party (S.P.) and the Bahujan Samaj Party (BSP) have initiated programmes for various backward Class and Dalit communities and these, too, have brought down migration in small but noticeable numbers. “During the tenure of the BSP government, the distribution of land pattas among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes was enhanced and the administration ensured that these communities got possession of and could cultivate land,” he said. Verma added that these assessments were made essentially on the basis of field reports and that there were no empirical data to substantiate them. However, he is of the view that the impact of such programmes need to be studied and evaluated in greater detail to quantify how far they have brought down distress migration. There is an important lesson in this for all practitioners in the social, political and economic fields, he opined. Venkitesh Ramakrishnan

NHRC issued notice to Superintendent of Police Nagpur

NHRC Notice

Sticker displaying the slogan against TOV in Hindi

Open letter to Member of Parliament

Dear Sir/Madam,

Greetings from PVCHR

 

I want to bring in your kind attention towards regarding appointment of women member in National Human Rights Commission (NHRC), New Delhi after the retirement of Shri P.C Sharma, former member NHRC. In the past, the NHRC had women members, namely, Justice Fathima Beevi (1993) and Justice Sujata Manohar (1999). At present, however, no woman sits as member of the NHRC.

Therefore it is a kind request to appoint women member from the disadvantage group or minority for achieving plurality and diversity among the commission. The process of appointment must be totally transparent and not restricted to only retired Judges or Chief Justices of the Supreme Court or to former bureaucrats – IAS, IPS, IFA, or IRS, etc., but must be expanded to include the great wealth of India’s moral, intelligent, and dedicated leaders. 

Thanking You 

 

Sincerely Yours

 

Lenin Raghuvanshi
Secretary General
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights

Gwangju Human Rights Award – 2007

Association of Cultural Harmony in Asia (ACHA) Star Peace Award – 2008

Director of ACHA - Since 2009

International Human Rights Award of Weimar (Germany) - 2010

Sa 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002
Mobile No: +91-9935599333

 

 

मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों में हुए सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन का एक संक्षिप्त परिचय-

मानव अधिकार शिक्षा को विद्यालय में बाल भागीदारी एवं मैत्रिपूर्ण सामुहिक चर्चा परिचर्चा शिक्षा पद्वति के माध्यम से विद्यालय  एवं मदरसे के छात्र-छात्राओं के बीच विगत एक वर्ष से एक विषय के रूप में संचालित किये जाने के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं में निम्नलिखित गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। ये परिवर्तन छात्र मुल्यांकन प्रश्नावली एवं विद्यालय निरीक्षण के दौरान मानव अधिकार शिक्षा के कक्षा में मौखिक साक्षात्कार एवं विभिन्न पाठों पर परिचर्चा, संवाद, सामुहिक वार्तालाप के दौरान छात्रों ने अपने विचार के माध्यम से व्यक्त किये। जो अग्रलिखित है।

1. एक विषय के रूप में मानव अधिकार शिक्षा पढ़ने में छात्रों द्वारा विशेष रूचि प्रकट की गई।

2. मानव अधिकार शिक्षा को पढ़ने के बाद सभी विद्यालय के बच्चों में सामान्य मानव अधिकार विषय, मूल्य विचार एवं मानवीय व्यवहार का गुण देखने को मिला।

3. मानव अधिकार शिक्षा अध्ययन के पश्चात छात्रों में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक विषयों, समस्याओं, स्थितियों की बेहतर जानकारी एवं समझ विकसित हुई।

4. मानव अधिकार शिक्षा पढ़ने के बाद बच्चों में मानवीय मूल्य, गरिमा, सभी के साथ सम्मान का व्यवहार, बराबरी का अवसर, न्याय-बन्धुत्व, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का भी विकास हुआ।

5. बच्चों में शिक्षकों एवं अपनो से बड़ों का सम्मान, आदर्शवादिता एव ंसच बोलने का गुण देखने को मिला।

6. किसी समस्या पर तार्किक ढंग से सोचने एवं समझने का गुण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी बात को रखने का गुण विकसित हुआ।

7. मानव अधिकार शिक्षा पाठ्य पुस्तक में वर्णित विभिन्न अध्यायों एवं पाठों पर कक्षा में सामुहिक चर्चा, वाद-संवाद एवं विचार विमर्श के माध्यम से विभिन्न विषयों पर गहन समझ हुई।

8. मानव अधिकार शिक्षा को पढ़ने के बाद छात्रों में लैंगिक स्तर पर लड़के लड़कियों में भेद-भाव जैसी भावना समाप्त हुई। एक दूसरे से सहयोगात्मक एवं मित्रवत व्यवहार विकसित हुआ।

9. मानव अधिकार शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक गतिविधियों में छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया एवं भागीदारी की।

10. विद्यालय स्तर पर बच्चों ने स्वयं पहल करते हुए दहेज, बाल विवाह एवं भ्रूण हत्या विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस एवं बाल अधिकार दिवस को अपने विद्यालय में आयोजित किया।

11. अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस एवं बाल अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित लेख एवं चित्रकारी प्रतियोगिता में लगभग विभिन्न विद्यालय के 500 बच्चों ने भाग लिया।

12. मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अतिवंचित, दलित एवं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के विद्यालयों एवं मदरसों के बच्चों ने विभिन्न समस्याओं, विषयों एवं मुद्दों पर निःसंकोच होकर अपने विचार को साझा किया।

13. विभिन्न विद्यालय के मानव अधिकार शिक्षकों ने अपने क्षेत्र की क्षेत्रिय एवं  किसी समस्या से पीडि़त महिला एवं पुरूष की व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझाने के लिए एक मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में  भूमिका निभाई।

14. मानव अधिकार विषय के अलावा शिक्षकों में अन्य सामाजिक,  राजनैतिक मुद्दों पर जागरूकता आई एवं उन्होंने अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

15. मानव अधिकार शिक्षा को बच्चों के बीच संचालित करने के दौरान शिक्षकों में भी अपने संवैधानिक अधिकारों एवं कानूनी विषय की बेहतर जानकारी एवं उन्हें व्यवहार में उतारने का ज्ञान प्राप्त हुआ।

16. शिक्षकों द्वारा मानव अधिकार शिक्षा को कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के दौरान पाठ्य पुस्तक में लिखित अधिकांश प्रश्नों का सही एवं स्पष्ट उत्तर दिया गया।

17. मानव अधिकार शिक्षा के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं में नेतृत्व करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता एवं अपने बातों को स्पष्ट ढंग से रखने का गुण भी विकसित हुआ।

18. विभिन्न सामुदायिक एवं क्षेत्रिय समस्याओं पर मानव अधिकार हनन के मुद्दे पर कई विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों ने पहल करते हुए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी एवं विजयी हुए।

To bring the politics of survivors for strengthening the local processes against torture and organized violence

Mr. Goldy George highlighted to bring the politics of survivors for strengthening the local processes against torture and organized violence. He emphasized on breaking of silence and resilience of survivors through inculcating empowerment processes. Please read full report of National consultation:

http://www.rct.org/media/1500961/100673836-national-consultation-report.pdf

डेढ़ वर्षीय चंद्रशेखर, वजन 5 किलो 600 ग्राम अति गम्भीर कुपोषण ग्रस्त एवं सात वर्षीय मंदोदरी हिमोग्लोबि​न 3.6 (भाई-बहन) सहित रौंप ग्राम, जिला सोनभद्र निवासी बच्चों के कुपोषण के संदर्भ में

सेवामें,
                माननीयमुख्यमंत्री महोदय,
                उत्तरप्रदेश शासन,
                लखनऊ। 

विषय: डेढ़ वर्षीय चंद्रशेखर, वजन 5किलो 600 ग्राम अति गम्भीर कुपोषण ग्रस्त एवं सातवर्षीय मंदोदरी हिमोग्लोबिन 3.6 (भाई-बहन) सहितरौंप ग्राम, जिला सोनभद्र निवासी बच्चों के कुपोषण केसंदर्भ में।

महोदय,

डेढ़ वर्षीयचंद्रशेखर का वजन सिर्फ पांच किलो छः सौ ग्राम अति गम्भीर कुपोषण का शिकार है।चन्द्रशेखर का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा है, हड्डियोंऔर चमड़ी के बीच मांस पूरी तरह गल चुका है, चमड़ीसूखी, चक्तेदार होकर झूल गयी है, एक आंख में सफेदझिल्ली पड़ गयी है। चन्द्रशेखर की सात वर्षीय बड़ी बहन मंदोदरी भी गम्भीर कुपोषणकी शिकार है। खून की जाँच में उनका हिमोग्लोबिन 3.6 है।

चन्द्रशेखर औरमंदोदरी की माँ बितनी उम्र लगभग 35 वर्ष रौंप ग्राम राबर्ट्सगंज जिलासोनभद्र उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। बितनी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए काममिलने पर मजदूरी करती है, जब काम नही मिलता तब राबर्ट्सगंज बाजारके कालोनी में भीख मांगकर बच्चों का पेट भरती है। बितनी के पति शिवकुमार जबचन्द्रशेखर गर्भ में था तभी उसे छोड़कर गाँव की ही दूसरी लड़की के घर में उसके साथरहने लगा है और बितनी से झगड़ाकर अपनी झोपड़ी (घर) भी शिवकुमार ने गिरा दिया।जिसके बाद बितनी मजबूर होकर अपने वृद्ध पिता के साथ उनकी झोपड़ी में रह रही है।अंत्योदय राशन कार्ड जो शिवकुमार के नाम पर है उसे भी शिवकुमार ने सात हजार रुपयेपर गिरवी रख दिया है। बितनी को शिवकुमार से आठ (6 लड़केएवं 2 लड़कियाँ) बच्चों का जन्म हुआ, लेकिनगरीबी और पोषण के अभाव में 4 बच्चों (3 लड़केएवं 1 लड़की) की मृत्यु हो गयी। बितनी बहुत गरीबी और बेबसी में अपनेबच्चों को पूरा पोषण नही दे पाती, जिससे वे गम्भीर कुपोषण ग्रस्त हो गयेहै। बितनी तो उनके बचने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी।

सबसे छोटा बेटाचन्द्रशेखर भी मौत के मुँह पर खड़ा था ऐसे में मानवाधिकार जननिगरानी समिति केद्वारा इन दोनों बच्चों का 28 अगस्त, 2012 कोचिकित्सीय जाँच और इलाज वाराणसी के पाण्डेयपुर स्थित बाल रोग चिकित्सालय जैन हास्पिटलमें कराया गया। डाक्टर की सलाह पर मंदोदरी को 1 यूनिटखून भी चढ़ाया गया। जिसे समिति के डा0 राजीव सिंह ने दिया। चन्द्रशेखर भीचिकित्सकीय निगरानी में अस्पताल में भर्ती है।
विदित हो किरौंप ग्राम के घसिया आदिवासी कर्मा नृत्य के कलाकार परिवारों में पहले भी गम्भीरकुपोषण के कारण 18 बच्चों की मृत्यु हो गयी थी जिसके बाद यहाँबच्चों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हुई लेकिन आंगनबाड़ीकार्यकर्ती भी बच्चों की जरूरत के अनुसार पोषण नही दे पाती। कुछ परिवारों के पासअन्त्योदय और बी0पी0एल0राशन कार्ड है लेकिन उन पर उपलब्ध राशन महीने भर पेट भरने के लिए पर्याप्त नही है।

आजिविका के लिएनियमित संसाधन नही होने के कारण आय का जरिया भी नियमित नही है। जिससे इन परिवारोंको बिमारी में इलाज के लिए, झोपड़ी चूने पर उसकी मरम्मत के लिए,लड़की की शादी आदि के लिए कर्ज लेकर खर्च संभालने को मजबूर हैं। रौंपग्राम के 90 घसिया परिवारों में 78परिवारों ने किसी न किसी बुनियादी जरूरत के लिए कर्ज लिया है। इसमें से आधे सेअधिक 45 परिवारों ने बिमारी में इलाज के लिए कर्ज लिया है। इन 45परिवारों में से 6 परिवार राशन कार्ड गिरवी रखकर अपना या अपनेपरिवार के सदस्यों का इलाज करा रहे है। इलाज के लिए ली गयी न्यूनतम रकम एक हजार सेलगभग पच्चीस हजार रुपये तक है। किन्तु कर्ज भी साहूकार या अन्य किसी से तभी मिलताहै जब कर्ज या सूद चुकाने की क्षमता हो या कर्ज के बदले कोई मूल्यवान वस्तु गिरवीरखी जाय।

पोषण के अभाव मेंपरिवार अधिक बीमार पड़ते है और बिमारी से निपटने के लिए झोलाछाप डाक्टरों या फिरझाड़-फूंक पर निर्भर हैं। टी0वी0, मलेरिया,टाइफाइड, सर्दी जुकाम, एनिमिया,डायरिया आदि जैसी बिमारी एवं प्रसव जिनका देखभाल एवं इलाज सरकारीअस्पतालों में निःशुल्क है। स्वास्थ्य कर्मीयों की उदासीनता और लापरवाही के कारणइन बिमारियों के इलाज के लिए वे दस प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेते है। जबकि रौंपग्राम से जिला संयुक्त चिकित्सालय केवल 1 किमी0की दूरी पर है और जिला मुख्यालय सिर्फ 2 किमी0पर स्थित है।
रौंप ग्राम मेंचन्द्रशेखर और मंदोदरी जैसे और कई बच्चें हैं, जिन्हेंसमय रहते पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं नही मिली तो वे भी अति गम्भीर कुपोषणग्रस्त होकर मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। अतः निम्न उपाय अविलम्ब किये जानेचाहिये:-

1.      अतिगम्भीरअवस्था में कुपोषण ग्रस्त चन्द्रशेखर एवं मंदोदरी की माँ बितनी पत्नी शिवकुमार कोअविलम्ब भूख और कुपोषण से बचाव के लिए आकस्मिक पारिवारिक सहायता एक हजार रुपये (22दिसम्बर, 2004 मुख्य सचिव के निर्देशानुसार) दिया जाए।

2.       सर्वोच्चन्यायालय के मु0सं0 196 PUCL बनामभारत सरकार के आदेशानुसार एकल महिला/परिव्यक्ता महिला को अविलम्ब अंत्योदय राशनकार्ड दिया जाए, जिससे उसका खाद्य संकट से बचाव हो सके।

3.       बितनीका आजिविका के लिए जाॅब कार्ड बनाकर उसकी योग्यता क्षमता अनुसार काम दिया जाए।(ध्यान रहे कि बितनी का सबसे छोटा बच्चा चन्द्रशेखर डेढ़ वर्ष का ही है उसे माँ कीदेखभाल कि अधिक आवश्यकता है।)

4.       बितनीके पति शिवकुमार पर घरेलू महिला हिंसा कानून 2005 केअनुसार कानूनी कार्यवाही की जाए।

5.       चन्द्रशेखरएवं मंदोदरी दोनो बच्चों का भोजन अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए माँ बितनी कोप्रशासन द्वारा अविलम्ब खाद्यान उपलब्ध कराया जाए।

6.       रौंपग्राम के घसिया नई बस्ती में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं इस बस्ती के लिएनियुक्त ए0एन0एम0 के कार्यो कामूल्यांकन किया जाए।

7.       स्वास्थ्यविभाग द्वारा स्वास्थ्य कैम्प लगाकर सभी बच्चों, किशोरियोंएवं 18 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं का विशेषज्ञ डाक्टरोंद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए।

8.       रौंपग्राम में नई बस्ती टोले के घसिया आदिवासी सभी परिवारों को राशन कार्ड एवं आवासयोजना से संतृप्त किया जाए।

9.       आजिविकाके संकट से बचाव के लिए मनरेगा में परिवारों को काम मुहैया कराया जाए।

संलग्‍नक :-
           1.      चन्‍द्रशेखर और मंदोदरी का फोटो।

भवदीया



(श्रुति)
मैनेजिंगट्रस्टी