KAP Report on Child and maternal health

KAP Report on Child and maternal health by Peoples' Vigilance Committee on Human rights on Scribd

Human Rights situation in India going from bad to worse: Prominent Indian Human Rights Defender Dr. Lenin Raghuvanshi, tells The Oslo Times

Restoring and respecting five values- federalism, diversity, pluralism, human dignity and inclusiveness- are vital for peaceful society. And human rights and rule of law are essential instrument to realize all these values giving win win situation to all. 

- See more at: http://www.theoslotimes.com/article/human-rights-situation-in-india-going-from-bad-to-worse%3A-prominent-indian-human-rights-defender-dr.-lenin-raghuvanshi,-tells-the-oslo-times#sthash.JsOOqtdv.qBDA6kNy.dpuf

Narrative Reconciliation as Rights Based Peaced

Narrative #Reconciliation as Rights Based Peaced
Praxis: Custodial Torture, Testimonial Therapy, and Overcoming Marginalization
Jeremy Rinker
This paper looks at how marginalized communities utilize discursive practices to contest against an unresponsive state malfeasance and hegemonic bureaucracy to ensure basic rights and state services for the marginalized. Focusing on the People’s Vigilance Committee for Human Rights (#PVCHR), a member based human rights movement in Varanasi, Uttar Pradesh,the paper aims to tell the unique story of PVCHR’s work to combat custodial #torture through an innovative method called “testimonial therapy.” The testimonial therapy process is aimed at producing both legal testimony and cathartic release of suffering among torture survivors. In underscoring the importance of attention to narrative practices, the paper, while not overlooking narrative’s risks, focuses on the practical opportunities that narrative practices create for peace-builders.
http://www.peaceresearch.ca/pdf/48/PRJ_48_1-2_Jeremy_Rinker.pdf

#u4humanrights #TT #dignity

Inext bikeaton 2017

urgent petition : "Man spends 10 years in jail for his brother’s crime”

To,                                                                         25 January, 2017

The Honourable Chairperson,

National Human Rights Commission

New Delhi.

 

Respected Sir, 

I want to bring in your kind attention towards the news published in the on national news paper "Times of India" on 22 January, 2017 "Man spends 10 years in jail for his brother's crime"  (News attached).

 

 Therefore it is kind request to please take appropriate action against the perpetrator and provide facilities to the victim family and also provide compensation to the victim family and also set a high level inquiry committee for bring the fact out.

 

Thanking You,

 

Sincerely Yours,

 

 

Dr. Lenin Raghuvanshi

CEO

Peoples' Vigilance Committee on Human Rights

SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002

Mobile No: +91-9935599333

Email:  minority.pvchr@gmail.com
Website: www.pvchr.asia 
Blog: www.pvchr.net, www.testimonialtherapy.org

Like us on facebook: http://www.facebook.com/pvchr 

 

Inetrface with Different Satkeholders on Bonded Labour

बधुवा मजदुरीका बारे सरोकारवाला निकाय बिच  साक्षात्कार कार्यक्रम

स्थान :- होटल कामेश हट बनारस

मानवअधिकार जननिगरानी समुह र जस्टिस भेन्चर ईन्टरनेशनलको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवाला बिच बधुवा मजदुरका समस्या र चुनौति बिषयक अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम होटल कामेश हट बनारसमा सम्पन्न भयो ।

कार्यक्रमका बारेमा मानवअधिकार जननिगरानी समितिका कार्यकारी निर्देशक डा लेनिन रघुबंशीले भारतमा मध्यपूर्वकालको सामन्तबादी युगदेखि मजुदरलाई बन्धक बनाई उनिहरुलाई दिईको क्रण पूर्तिका जर्बजस्ती काममा लगाईदै आएको बताउनु भयो । पहिलेको उक्त प्रथालाई अहिले पछिल्लो समय बिस्तारै बिस्तारै निजि स्वार्थका लागि मजदुरलाई बधुवा मजदुरका रुपमा दमन गर्दै आएका छन् ।

उहाँले भारतीय संबिद्यानको धारा ३७० का बारेमा यस प्रथा बारे स्पष्ट उल्लेख रहेता पनि प्रहरी प्रशासनले यस धाराको पूर्ण पालना नगरिदिदाँ आरोपितलाई सजाय दिन नसकिएको र पिडितले न्याय पाउन नसकिरहेको भन्दै बधुवा मजदुर मुक्तिका लागि अनिवार्य रुपमा उक्त धाराको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने धारण राख्नुभयो ।

श्रम बिभागका सहायक प्रमुख प्रभाष कुमारले यसअघि पनि मानवअधिकार जननिगरानी समुह र श्रम बिभागको सहकार्यमा उत्तर प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका सयौं बधुवा मजदुरलाई मुक्त गराएको बताउँदै उनिहरुलाई पुर्नवासको प्रक्रियामा पुराभएको  जानकारी गराउनु भयो । श्रम बिभाग र बधुवा मजदुरका लागि काम गर्दै आएको संस्थाहरुकै सक्रियताका कारण सराय गाउलाई बधुवा मुक्त गाउँ घोषणा गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै जस्टिस भेन्चर ईन्टरनेशनलका प्रदेश संयोजक सलिम खानले सन् २०१६ को बधुवा मजदुरका पुर्नवास योजना बारे बिस्तृत रुपमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भारतिय सरकार द्धारा मजदुर पुर्नवास योजनालाई संशोधन गर्दै बधुवा मजदुरका लागि प्रदान गरिने सहायता रकम २०००० बाट बढाएर एक लाख पुर्याएको बताउनुभयो । संशोधन पश्चात तस्करी , यौन शोषणबाट मुक्त बनाईएका महिला बच्चाहरुलाई ३ लाख , महिला तथा नावालकहरुलाई २ लाख प्रदान गरिने छ ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमहले मजदुरी उन्मुलन ऐन सन् १९७६ पारित पश्चात बधुवा मजदुर प्रथा उन्मुलनकाका लागि भुमिका खेल्दै आरोपतिहरुले सजायको भागिदार बन्दै आईरहेको र आर्थिक र शारिरिक शोषणमा रहेका बधुवा मजदुरले न्याय पाउँदै आएको बताउनुभयो ।

यस्तै मानवअधिकार जननिगरानी समितिकि म्यानेजिङ्ग श्रुति नागवंशीले स्वतन्त्रता पछि सरकारले बधुवा मजदुरी मुक्तीका लागि प्रयास गरेतापनि अझैपनि ईट्टा भट्टा , होटेल, साना कलकारखानाहरुमा बधुवा मजदुरहरु रहेको बताउनुभयो । सरकारले सन् २०१६ मे १७ मा सरकारले घोषणा गरेको बधुवा मजदुर पुर्नबास योजना २०१६ ले  बधुवा मजदुरहरुलाई लाभ मिलेको र यसले उनिहरुलाई स्वतन्त्र र सम्मानजनक रुपमा जिवन यापन गर्न का लागि सहयोग मिलेको भन्दै अझै प्रभावकारी बनाउँदै यसको अन्त्यका लागि अझै सकृय रहनु पर्ने आवश्यकता औलाउनु भयो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा मानवअधिकार जननिगरानी समितीकी कार्यक्रम संयोजक शीरीन शबाना खानले बधुवा मजदुरी अन्त्यका लागी यो कार्यक्रम फलदायि रहने आशा व्यक्त गर्दै सहकार्यका लागि सबैलाई एक साथ लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जनसंदेश टाईम्सका विजय बिनित , अमर उजालाका बरिष्ठ सम्पादक अजय राय सहित बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

यस कार्यक्रममा सहभागिताले उत्तर प्रदेश संगै बिभिन्न प्रदेशमा रहेको समाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको बधुवा मजदुरीको बर्तमान अबस्था , यसको अन्त्यका लागि संघ संस्थाले गरेका पहल संगै भारतिय सरकारले निर्माण गरेको नियम संगै त्यसका परिणाम हरुका बारेमा जानकारी हासिल गर्न पाए । साथै सन् २०१६ मा २९७० जना बधुवा मजदुरलाई पुर्नवास गरिएको छ ,जसका लागि करिब १५ करोड भारु खर्च भएको छ । बधुवा मजदुर अधिकांश दलित छन् र उनिहरुमा कुपोषण अत्याधिक मात्रा रहेको पाईएको छ । कुपोषण रहेका बालबालिका लाई केहि स्थानहरुमा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले दैनिक रुपमा पोषण युक्त खाना र दुघको व्यबस्था गरेका छन् । बिगत र बर्तमानमा धेरै परिर्बतन आएको छ । बधुवा मजदुरका लागि निरन्तर रुपमा मानवअधिकार जननिगरानी समुहले गरेका पहल निकै उदाहरणीय लाग्यो ।

Report in Nepalese by Sushan Ghimre – FK Fellow (INSEC/PVCHR) & A Pokhara Based Journalist From 5 years .

Address :- Deurali-2 Kaski ,Nepal 

मजदूरी मांगने पर जिन्दा जला दिया..........

He and his family are at PVCHR office.We initiated medical and psychological support with legal actions.