Saturday, September 28, 2019

Climate change, mind of greed and better world: Thought of Lenin Raghuvanshi



Climate change is an alarming problem posing serious challenge to the wisdom of the humankind on the earth. Unfortunately, certain individuals in their own capacity, as part of group, as member of a lobby, act to deceive others in a manner as if the challenge of climate change doesn't exist. Such tendencies are manifestation of mind of unadulterated greed generated from corporate fascism based on hegemonic masculinity and Neo liberal economic policy. It is important that the world needs to work through multi layer and multi dimensional strategies for elimination of the roots causes and symptoms both.
Eminent Human Rights Activist Lenin Raghuvanshi, Founder and CEO of Peoples' Vigilance Committee on Human Rights believes elimination of corporate fascism, sectarianism, conflict based on hegemonic masculinity and war are precondition for creating a better world.


Brief about Lenin Raghuvanshi: 

#ClimateChange #U4HumanRights #ClimateAgenda #Gender #Peace #ClimateSolution #ClimateCrises #ClimateEmergency #ClimateActionNow #SDG #Environment


Monday, September 23, 2019

Social Audit and Honor Ceremony



18, सितम्बर को जनमित्र न्यास (JMN), मानवाधिकार जननिगरानी समिति (PVCHR) व सावित्री बा फूले महिला पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में सोशल ऑडिट के माध्यम से संस्था ने पना लेखा जोखा किया सार्वजनिक किया सके साथ ही “संघर्षरत यातना पीड़ितों” को नकी व्यथा-कथा र वाराणसी की पहचान गमछा ेकर सम्मानित किया गया.
कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रुति नागवंशी ने संस्था में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि संस्था क्राई के सहयोग से वाराणसी जिले के 4 ब्लाक के 48 गाँव और 1 शहरीय क्षेत्र के 2 स्लम में 2600 परिवार के 6120 बच्चो के स्वास्थ्य व पोषण के साथ साथ किशोरियों व गर्भवती महिलाओ के साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण पर कार्य कर रही है साथ ही साथ उनके मौलिक अधिकारों को दिलाने हेतु शासन प्रशासन से पैरवी भी कर रही है. इसके साथ ही किचेन गार्डेन माडल के तहत 452 मुसहर परिवारों को सब्जियों के बीज देकर उन्हें सब्जी उगाने की कला विकसित करते हुए उनके पोषण को सुनिश्चित करने के साथ ही साथ आय का जरिया बनाने की भी प्रक्रिया चलाई जा रही है जिससे कि वो आत्मनिर्भर होने के साथ ही साथ पोषणयुक्त भोजन भी प्राप्त कर सके.
संस्था यू एन ट्रस्ट के सहयोग से मानवाधिकार हनन के मुद्दों की पैरवी व यातना पीडितो का स्व व्यथा कथा के माध्यम से उनके मानसिक सम्बल प्रदान कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से लोगो के बीच उनका सम्मानित कर उन्हें गरिमामय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है.  इसमें घरेलू महिला हिंसा, पुलिस यातना, दंगे से पीड़ित, दबंगों द्वारा प्रताड़ित पीड़ितों के पक्ष में पैरवी कर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है.
संस्था टाटा ट्रस्ट्स के सहयोग से वाराणसी के बजरडीहा और लोहता क्षेत्र के 20 मदरसों में 5300 बच्चो के बीच में गतिविधि आधारित गुणवत्तापूर्ण तालीम को सुनिश्चित करते हुए मदरसों के परंपरागत शैक्षणिक प्रक्रिया से हटकर उन्हें तकनीकी के माध्यम से शैक्षणिक प्रकिया संचालित की जा रही है.
इसके साथ ही राजदुलारी फाउंडेशन की पारुल शर्मा के सहयोग से वंचित समुदाय की बच्चियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वर्तमान सत्र में 100 बच्चियों को छात्रवृति प्रदान किया जा रहा है.
वित्तीय वर्ष 2017-18 का अनयुटीलाईज फंड नेशनल में रुपये 1800831/- तथा FCRA में रुपये 2608718/- शेष था. वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्था में नेशनल फंड से रूपये 4768011/- प्राप्त हुआ जिसमे से रुपये 547582/- खर्च हुआ. इसके साथ ही FCRA के तहत रुपये 7260058/- प्राप्त हुआ और रुपये 7274911/-खर्च हुआ.
इसके साथ ही वाराणसी के बघवानाला स्लम बस्ती में पारुल शर्मा की मदद से रुपये 167150/- से समर सबल बोरिंग करवाकर बस्ती में पानी की व्यवस्था की गयी. 100 परिवारों के लिए पीने के पानी और दैनिक दिनचर्या के लिए किया गया है.
इसके बाद संस्था के संयोजक डा.लेनिन रघुवंशी ने यातना पीडितो के “सम्मान समारोह” के दौरान बताया कि आज समाज में जिसके साथ भी अन्याय होता है वह एकदम हाशिये पर चला जाता है और उसे अपने घर, परिवार और समाज का भी समर्थन न मिलकर उसे दबाने का प्रयास किया जाता है वो भी जब उत्पीड़क पुलिस या राज्य हो. से में हम ऐसे बहादुर पीड़ितों का सम्मान कर यह सन्देश समाज में देना चाहते है कि लड़ाई अगर संवैधानिक तरीके से लगातार लड़ी जाय तो न्याय अवश्य मिलता है.जिसका उदाहरण आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित ये पीड़ित है.जिन्होंने अनेको चुनौतियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत संघर्ष कर अपने आप में एक उदहारण प्रस्तुत किया है.
पुलिस यातना के पीडितो को मनो – सामाजिक सम्बल प्रदान करने के लिए उनकी स्व-व्यथा कथा को पढ़ा गया और उनके संघर्षो के लिए उनका हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मानित किया गया.
सम्मानित होने के उपरांत वाराणसी और सोनभद्र से आये पीड़ित चिंतामणि सेठ,गोपाल सोनकर, गोपाल यादव, हौशिला प्रसाद,केवला देवी,किरन मिश्रा, मकबूल, मनोरमा देवी, प्रेमनाथ सोनकर, राजेश्वरी देवी, सेचईराम यादव, शिवम मिश्रा, सिताबी देवी, संतरा देवी, बिंदु पटेल, प्रीति देवी, अब्दुल मन्नान, कमरजहाँ, रितेश यादव, मीना, कमालुद्दीन, पूनम, गुलपत्ती, पियरी, रामबली, ज्ञान प्रकाश,लल्लू, फूलमती, गुलाब, बुधनी, संत कुमार, कविता, सहोदरी, गुलपतिया, शिव कुमार, ददनी, सुकुवारी, ने भी अपने पर हुए अन्याय को लोगो के समक्ष साझा करते हुए बताया कि इस पीड़ा से निकालने के लिए हमें पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कितना संघर्ष करना पड़ा. लेकिन न्याय मिलने के बाद एक आत्म संतुष्टि और आत्म विश्वाश जो हमें प्राप्त हुआ उसने पिछले किये गए संघर्षो को एक सुखद क्षण में परिवर्तित कर दिया. आज इस कार्यक्रम के द्वारा जो हमें सम्मान प्राप्त हुआ है वो हमारे इरादों को और मजबूती प्रदान करेगा जिससे आगे हमें संघर्ष करने की हिम्मत देता रहेगा. साथ ही हम अन्य पीडितो के संघर्षो की लड़ाई में अपना सहयोग देते रहेंगे. इस कार्यक्रम में सिद्दीक हसन (सदस्य सचिव), गवर्निंग बोर्ड सदस्य रागिब अली, डा.इफ़्तेख़ार अहमद, इदरीश अंसारी उपस्थित रहे.

इस कार्यक्रम में वाराणसी, और सोनभद्र से पीडितो के आलावा अन्य नागर समाज के सैकड़ो लोग के साथ ही साथ संस्था ट्रस्टी, गवर्निंग बोर्ड सदस्य, मैनेजमेंट सदस्य के साथ ही साथ सभी संस्था के सभी कार्यकर्ता बन्धु उपस्थित रहे.













Link of the news published: 



Towards Building A Vibrant and Resilient Community Against Hunger And Malnutrition

Towards Building A Vibrant and Resilient Community Against Hunger And Malnutrition
Jan Mitra Nyas, a non-profit organisation, with the support of Child Rights and You (CRY), is working in Anei Musahar basti (Musahar slum) in Varanasi, Uttar Pradesh, on the issue of child survival (maternal, neonatal health and nourishment) for a healthy and happy childhood.
SHRUTI NAGVANSHI24 JUNE 2019
 In October 2016, Jan Mitra Nyas, a non-profit organisation, with the support of Child Rights and You (CRY), adopted Anei Musahar basti (Musahar slum) in Varanasi, Uttar Pradesh, to work on the issue of child survival (maternal, neonatal health and nourishment) for a healthy and happy childhood.
In the base line survey (BLD) and focus group discussion (FGD) we found that the community did not avail of government facilities fully due to superstition and belief that they will get treatment for all kinds of diseases from the ‘ojha’ (witch doctor).  When a woman gets pregnant, they bring her to the ojha to protect the mother and child from evil and prevent stillbirth. Every month they have to pay Rs 200 to the ojha as fee along with ‘daru’ (alcohol) and ‘murga’ (chicken) for protection.
After the delivery of the baby, the ojha performs rituals known as ‘gadthant’ to prevent neonatal and maternal death. The rituals are performed at midnight in any quadrilateral area, and the fee the ‘ojha’ charges is between Rs 2,000-5,000.
With regard to the issue of malnourishment, the community visits the ‘sokha’ for binding the bended limbs of children stricken with rickets.  The sokha uses chichidi leaves (Amaranthaceae) as necklace for preventing malnourishment, and for this they charge a small amount of Rs 10–20.
A sample survey was conducted in 20 villages of four blocks (Badagaon, Pindra, Harhua and Arajiline) of Varanasi district, and it was found that due to ill treatment and negligence in government hospitals 19 out of 20 families were in debt, ranging between Rs1,000-Rs 1,75,000 for getting treatment in private hospital or by ojhas and sokhas.

Stereotypical thinking, superstition, and lack of trust in government-sponsored healthcare schemes and facilities are the main hurdles in the realisation of health services for pregnant women and their children, the study found.  Thus, they resorted to the community practice of home delivery for the pregnant women,  and did not seek out the posahar (nutritious food) distributed by the ICDS (Integrated Child Development Services)  worker. The ANM (Auxiliary Nurse Midwife) never visits the ghetto of the marginalized communities for vaccination or immunization of the child and pregnant mother. The ANMs sit in the localities of the upper castes. When the Musahar community people go for availing these facilities they have to pay money for getting the Jaccha–Baccha card (Child growth card) and also face discrimination from the concerned stakeholders. .
The project by Jan Mitra Nyas, a public charitable trust linked to the Peoples Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR), has a multi – layered and multi–dimensional approach to reduce Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Rate (MMR) and focus on healthy and happy childhood through changing their knowledge, attitude and practice by breaking the culture of silence and creating resilience among the community service providers. 
Based on the knowledge, attitudes and practices (KAP) mapping, we prepared our strategies in the context of mapping stakeholders based on their interest and influence. Due to the existing patriarchal system, the health and well-being of women is not taken  very seriously by the family. A woman taking care of her family and helping in work is considered as healthy.  Besides educating women and adolescent girls and making them conscious about their own rights, the project also focused on holding a dialogue and engagement with the pregnant women, their husbands and in-laws.
Following are a few outcomes of the project:
*      Of 23 pregnant women, 18 went to the Primary Health Care centre, in Badagaon, for delivery, utilising the facility of the ambulance service.  Five pregnant women had their delivery at home. The project staff assisted the Musahar community in opening bank accounts to get the direct cash benefits of the Janani Suraksha Yojana (safe motherhood) scheme as well as other government schemes. Aakash was born in  a Primary Health Centre, Badagaon, on 1st February, 2018. During the delivery Aakash weighed only 1 kg and 500 gm and also did not cry.  The nurse provided kangaroo therapy (holding the baby that involves skin-to-skin contact) to Aakash, and after half an hour he started to cry.  At midnight the hospital midwife was trying to convince Aakash’s grandmother to admit the baby in a private hospital as he was underweight.  But Aakash’s grandmother did not listen to the midwife. Next day, the doctors discharged both mother and child.
 *  Another finding is that due to lack of knowledge, the mothers were giving water to their babies (0-6 months). During the advanced phase of pregnancy the project helped create awareness and promote breast feeding and also demonstrated about proper care of the child and food for children between 6 months to 5 years and also for the pregnant mother.  For example, Kajal (daughter of Reema and Lorik Vanwasi) and Aakash (child of Sarita and Mahendra Vanwasi) were breast fed for six months. Reema had the full support of her husband but her in-laws forced her to work rather than take care of the child.  Sarita got the full support of her husband and in-laws. Aakash’s grandmother took care of him from time from time.

 * 15 of the new-borns drank colostrum (the first form of milk produced by the mammary glands immediately after delivery) after an hour of birth as their first immunization. The remaining 8 babies did not get colostrum due to superstitious belief that a child should be fed only 3 hours after delivery.
*  Of the 18 adolescent girls in the ghetto, 5 had a health test done in a camp organized by the ANM. In the health camp one girl was diagnosed as anaemic and was referred to the public health centre, Badagaon.  There she got treatment by the female doctors.  Adolescent girls are using sanitary pads during menstruation, and when they did not have money they were using clean cloths. The girls participated in the Kishori Swasthya and Poshan Mela, (Adolescent Girls Health and Nutrition Fair) organized in Pindra Block level. The mela had lots of information on the various issues related to adolescence such as balanced nutritious diet, taking care during menstruation, hand washing process etc. A documentary “Menstopedia” was also screened and the girls were explained about “good touch and bad touch” and a quiz contest was also organized. The girls who gave right answers were awarded sanitary napkin packs.
 * Now there is no Infant Mortality Rate or Maternal Mortality reported in the village.  During the time the village was adopted 4 Infant Mortalities were reported.
  * The severely acute malnourished (SAM) rate reduce due to activization and availing facilities of the ICDS centre.  
 *    In 2018 with the support of the New Zealand High Commission PVCHR initiated the kitchen gardening. In this ghetto 50 families were initiated into kitchen gardening. 
 Resilience of Service Providers:
The Auxiliary Nurse Midwife (ANM) has evolved a micro plan for immunization for the Anei Musahar basti since 2011.  The ANM had the responsibility for immunization of the pregnant mothers and children of both upper castes and also of the Anei Musahar ghetto. However, the  ANM would never visit the Musahar ghetto, but sit at a roadside Hanuman mandir to vaccinate the mothers and children. She used to call people from the Musahar ghetto at the same place for vaccination, but most of the children and pregnant mothers got left out.
The project did advocacy with the concerned authorities on the number of people getting left out of the vaccination. Gradually the ANM started visiting the ghetto for the immunization.  From March 2018 the ANM began spending a whole day for immunization in the Musahar ghetto.

ICDS centre
 The mini ICDS starting in 2011-12 but it was not implemented at the grassroots level. After a few years it started operating in the primary school Anei second development block. In the school only one ICDS was operating with two ICDS workers. The Musahars would not avail of any facilities from this centre.  In October 2016 the organization started the Bal Swasthya Poshan (Child Nutrition and Health) and created knowledge and awareness on the services being provided.  The staff met with all the ICDS workers in Anei village to know about the ICDS worker in Anei Musahar Basti. They were informed that the ICDS worker of the area was not regularly sitting in the ICDS centre in the school. Neither were the Musahar children going to the centre nor was the ICDS worker interested in operating the centre in the ghetto.  A complaint was filed with the regional Mukhya Sevika (In charge) who in turn said the Musahars were responsible for not availing the facilities. A complaint was filed at the Chief Minister’s portal (online complaint), following which the ICDS centre started to operate in the Musahar ghetto from November 2018.
(Shruti Nagvanshi is Managing Trustee, People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR), an initiative of Jan Mitra Nyas)

Link of main article https://www.outlookindia.com/website/story/towards-building-a-vibrant-and-resilient-community-against-hunger-and-malnutrition/332863

Kitchen Gardens - The Way To Fight Hunger And Malnutrition


Kitchen Gardens - The Way To Fight Hunger And Malnutrition
Many Musahar communities, which have been supported by People’s Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR), have started kitchen gardens to include fresh vegetables and fruits in their diet.

LENIN RAGHUVANSHI09 JUNE 2019

 India is known for its beautiful landscapes and extraordinary culture, but the caste system continues to dictate the lives of India’s citizens, with the Dalit and tribal communities having to face marginalisation and discrimination.

Musahar means “rat eaters”. Their main business even today, is to kill rats  They are considered “untouchable” and are relegated to the lowest jobs.

Despite the fact that untouchability was officially banned when India adopted its Constitution in 1950, discrimination against Musahars remained and in 1989 the government passed legislation known as The Prevention of Atrocities Act. The act among other things made it illegal to parade people naked through the streets, take away their land, foul their water, interfere with their right to vote, and burn down their homes. Many of the community children would not find entry in schools since the upper castes would not want their children to study along with Musahar children.
Since then, violence has escalated largely as a result of the emergence of a grassroots human rights movement among Musahars to demand their rights and resist the dictates of upper castes.
Most of the Musahar people work in fields owned by others or migrate to the cities. Their standards of living force their children to work even in hazardous industries. I visited their homes and noticed how these communities live right next to the upper castes. Rice fields owned by the rich people surround their homes. Some of their women just need to cross one street to go and clean the houses of the upper castes. Slavery is just round the corner.

Many Musahar communities, which have been supported by People’s Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR), have changed their diet, and now can afford to eat pork, chicken and fish. Many have started kitchen gardens, to include fresh vegetables and fruits in their diet. PVCHR is an Indian non-governmental organisation that fights for the rights of marginalised people in several North-Indian states, especially in Varanasi, Uttar Pradesh.

Budhana Devi, wife of Sanjay Kumar, lives in the Musahar ghetto, Sanjhoi village, Araajiline block of Varanasi district. She has five members in her family. Her husband rides a tractor and works as a mud carrier. He earns around Rs 1,000 to Rs 1,500 a month. Budhana Devi says, “I have also worked in a brick factory with my husband. In between that period, I fell ill so I came back home. Poor monthly income was the biggest problem to run a livelihood. Most of the time we had roti and rice with salt. We always waited for an occasion or festival to have vegetables.”

“But since we started kitchen gardening we regularly have 2kgs of sponge gourd (torai in Hindi), 1 kg of bitter gourd (karela), 1 and a half kg of snake gourd (chichinda) in a day, and almost in total 60 kgs of sponge gourd, 30kgs of bitter gourd and 45kgs of snake gourd were produced. Earlier, we were ignorant about how to grow vegetables. The institution (PVCHR)  helps us utilize a vacant plot near our house, provides us with knowledge about how to grow vegetables, about proper drainage and sunlight to the plants, before sowing the seeds. We are also taught how to take care of seedlings with manure and watering. I am 5 months pregnant and I feel these vegetables are healthy and tasty as well,” she said.

Phoolchand Musahar from Sanjhoi often doesn’t feel well. His wife and daughter work on other’s lands. His son works as a mud carrier. Phoollchand says, “Ever since I was born, I’ve never sown any seeds in my whole life and never felt it will grow. Now I feel so good after growing our own vegetables. We are saving money by not having to buy vegetables. My children advised me to sell the vegetables in the market, but I refused and give them instead to my neighbours who are in need. We share a lot of vegetables with our families and friends. We have kept some seeds of sponge gourd and will plant more.”
People’s Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) with the support of the New Zealand High Commission, organized a meeting with the marginalized people and encouraged them to utilize the vacant places near their house. They were informed about the importance and process of kitchen gardening. In many households, there is a lack of nutritional food and pollution, people suffer from different diseases. In such cases, kitchen gardening can help create a fresh environment besides providing the people with essential micronutrients. After a discussion with the community on kitchen gardening, the people drew up a list of vegetables to be grown based on taste and interest.
Before sowing the seeds, people must know about the process. PVCHR informed them that they should start with a small patch near their house, and clean the soil before starting. They were told how they must ensure proper arrangement of drainage and sufficient sunlight to the plants before sowing seeds and plantation of saplings.
After sowing the seeds, it is very important to care for and protect the saplings. The residents were told to secure the area with a bamboo fence or brick wall so that animals, birds and children couldn’t damage the saplings. Likewise, the PVCHR also provided them with information on how to take care of the land, the requirement of water, manure and weeding.
Finally, it was time for the land to yield vegetables. Starting in July and ending in December, hundreds of kilograms of different types of vegetables were produced. Some of the vegetables were sold in the market and also shared with neighbours. The PVCHR team regularly follows up with the community.

Main article link https://www.outlookindia.com/website/story/kitchen-gardens-the-way-to-fight-hunger-and-malnutrition/331795



#POSHAN #PVCHR #JMN #OUTLOOK #KitchenGardening #U4HumanRights #SDG #Poverty #LeaveNoOneBehind #Climate #Sanitation #Health