Sunday, March 30, 2014

Indian activist: Narendra Modi and Arwind Kejriwal, as dangerous as "Hitler and Mussolini"

Indian activist: Narendra Modi and Arwind Kejriwal, as dangerous as "Hitler and Mussolini"

by Nirmala Carvalho
For Lenin Raghuvanshi, activist for development of Dalits , Modi (BJP Hindu nationalist party ) and Kejriwal (AAP, anti-corruption party) " are trying to destroy the pluralistic fabric of Varanasi from different political positions". The two leaders have chosen to run for election in city.

Monday, March 24, 2014

The village of Dalits

Thursday, March 13, 2014

2014 Neo Dalit Year

Post by PVCHR.

[आयर खास बस्ती, वाराणसी] नवम्बर 09, 2013 चमार समुदाय के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचिंग लर्निंग मैटेरियल, खिलौने एवं झूले

Proposed point by PVCHR for the election Manifesto for the political parties in India

We, Peoples Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)( an initiative of Jan Mitra Nyas) in India, desiring that State embodies the aspirations of the People, aver the need for greater efforts for promoting the sovereignty of the People through democratic values and structures based on nonviolence and justice.


We uphold social democracy and economic equity through sustainable development.


We advocate optimum and equitable utilization of resources for the benefit of the people, providing them adequate forum to influence and participate in decisions on natural resource use and management.


We reaffirm the inalienable right of the People of India to basic needs including food, clothing, shelter, health, education, social security and productive work as dignity of labour.




We cherish and uphold the Rule of Law, sovereignty of the people, a system of governance that ensures devolution of power, People's right to self-rule and control over natural resources.


We advocate full independence of the judiciary, adhering to internationally recognized values and principles. People beneficial law making process has to be participatory, representative and fully transparent.


We believe that People have sovereign rights to take decisions on matters concerning their lives, and urge periodic review of all international commitments and national laws to enable people to exercise sovereignty.


We maintain that governance improvements have to begin and end with the People and that their empowerment can result only when power is devolved through effective structural changes in character of Shraman Culture[i] (culture of inclusiveness) based on justice, nonviolence and rule of law.


We also maintain that existing social, economic and political imbalances hinder nation- state building and that the legislature, executive and the judiciary must be fully accountable to the People.


We uphold the information right to people through participation in decision-making and governance.


To organize a non-violence force in against and oppose the attempt of the Saffron brigade to saffronise the rainbow culture of the country. We strongly support the pluralism of our Nation and are determined not to allow anyone to destroy the pluralistic atmosphere of the country.


Fight State and non-state actors' suppression on the right to expression with democratic mind-set to put them right.


Equal, Secular, Free Compulsory elementary education is the responsibility of the government and the gimmicks with education should be stopped.


Struggle to enact the anti- torture legislation and to ratify the UN convention against torture by India.




We affirm that discrimination based on gender, caste, creed, religion, ethnicity and disability is a major obstacle to meaningful participation of People in political, economic and social field.


We call for patriarchy-free secular India, and support the individual's right to self-determination and development and uphold their duty to national integration.


Demand laws and their enforcement in regard to bonded labour,child labor , sexual harassment, discrimination based on caste & gender and attack on minority.


We resolve for an immediate and effective end to untouchability, the worst form of discrimination and demand interventions as follows to take in politics:


  • Programs for the uplift of the Dalits and mechanisms to empower them for defend their rights. 
  • Reservations(affirmative action), in public as well as the private sector, to ensure participation of all at all levels starting from primary schooling and across all spheres of life.
  • Reservations to enable at least 33% representation of women in all spheres of private and public life.
  • Discrimination to be considered a real life problem.
  • Review of existing laws and modifications to incorporate the implementation of international instruments.
  • To implement the recommendation of report of Sachchar' Committee and Justice Rangnath Mishra on Muslim minority, which is going to benefit to lower caste Muslim. 


  • Community based planning according to their need based on anthropological development.


Food sovereignty


We believe the right to food is a fundamental right and must be assured through guarantees to equality in work, justice, uniform minimum wages and land reform.


We advocate that all aid and trade agreements and legal instruments be subject to public scrutiny to ensure their transparency and accountability.

Demand National law for landless agricultural laborers and domestic workers as skill workers.


Ensure purchase of weavers and farmers produce while the 'Public distribution System' prices should be brought at half of present process.


Provide homes to the homeless and provide shelter to the homeless in urban areas.


Rule of law:


The human rights situation in Indian states the PVCHR noted that increasing police power coupled with flourishing feudal social structure in Uttar Pradesh, a vast majority is oppressed on various grounds such as class, caste and gender. Gap is widening between people and police who lacks accountability as a result the victims of police harassment and torture do not get justice.


Police accountability mechanism should be developed and strengthened in order to establish the rule of law.


The absence of proper police accountability promotes crime incidents, communal riots and contributes to public sense of insecurity. Accountability based policing system can put a check on the institutional discrimination.


There should be defined provisions for reparation. Compensation is hardly paid to victims of police accesses. Because nobody is paid and no one pays and therefore police feels free to act in an undemocratic manner. It is therefore required that a compensatory mechanism should be evolved with international standards under which victims of police atrocities and communal onslaughts can be rehabilitated in a place of his or her choice with same economic standards.


Police should be sensitized to respect diverse cultures, traditions and religions. Police personnel should be given on-job training for this purpose and they should also be sensitized towards the culture of human rights.More often police action in any incident is found to be one sided. There is a need to clearly identify the aggressor and the aggrieved. No attempt should be made to target a person belonging to a particular religious community specially the Muslim minority without credible evidences. Indian Police have pre-conceived notions about the Muslims, for instance the notion that Muslim is one such community that is always involved in instigating riots and so on. This mentality provides the space and opportunity to the lower level police officials to act arbitrarily. Such tendency and practice gets further encouragement due to negligence shown by the senior level officers.


For an independent and unbiased functioning of the police, it is highly essential that people from all communities, faith and religion should be recruited in the force. Steps should be taken to develop spirit of secularism among police personnel. A secular police force is crucial for a country which is diverse in culture. Some lessons can be drawn from developed western nations.


Police administration should strictly follow the reformatory steps suggested by various police reform commissions from time to time and the guidelines provided by the Supreme Court of India. Indian police structure is the by-product of British colonial model which needs transformation.


 Cases related to death in police custody and death in encounter against the concerned police officials should be registered and investigated in the same manner as it is done in cases related to ordinary citizens who attempt to kill or who has killed someone in self defense. In addition, the responsibility to investigate cases related to death in police custody should be entrusted to an independent and impartial agency.


Court proceedings are a lengthy process which takes many years to ensure justice for the victim. Legal provisions with regards to police custody during the trial period should be clearly defined. Judicial magistrates or judges should be held responsible for not following the due process of law or ignoring the legal process.


Police complaint committees should be officially formed at the district levels which should function as per the guidelines suggested by the police commissions from time to time.


In mostly states of India, police administration there is a common practice of giving out of turn promotions to police officials on the basis of their work performance, this practice should be immediately stopped. The practice has contributed to the culture of false police encounters.


Grievance Redressal Mechanism of State Human Rights Commission should be further strengthened. There should be an impartial body with sufficient man power to investigate the cases of human rights violations.


In cases related to police torture, use of Right to Information Act should be promoted.


Supreme Court of India’s guidelines with regard to bail procedure should be strictly followed. This can help in proving speedy justice to the cases related to arrest and disappearance. This will also help minimize the cases of human rights violations.


In general there is a practice when some people are arrested on the basis of mere suspicion; they are presented before the media during press briefings of senior police officials as a mark of good work by the police. Photographs of such accused are immediately published by the media. But when they are declared innocent and freed, they generally do not figure in media reports. This practice should be immediately stopped.


People should not expect police to achieve more than they can do as per their capabilities. This tendency compels police administration to use illegal methods and practices to achieve desired results.


Repeal the UAPA[ii] immediately.


In sum, PVCHR noted that increasing incidences of human rights violations are a matter of serious concern for Indian society and democracy as a whole. There is a need to reform the functioning of police and improve its image so that faith of the victims and people can be re-established on the justice system in the country.


Contact: PVCHR,SA 4/2 A, Daulatpur,Varanasi-221002,India




Wednesday, March 12, 2014

PVCHR on Linkedin

भारतीय महिला मुक्ति दिवस

सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर नवदलित महिला सम्मेलन में महिलाओ की एवं महिला अधिकारों के लिए कटिबद्ध पुरुषो की व्यापक एकता की पैरवी की जरूरत महसूस की गयी बिना इनकी एकता के महिला मानवाधिकारों की स्थापना संभव नहीं है | सम्मेलन में महिला हिंसा के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने और निडर होकर उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए 2 महिलाओं व 1 पुरुष को दलित महिलाओं के अधिकारों के समर्थन और सतत संघर्ष में अतुलनीय योगदान के लिए जनमित्र सम्मान से सम्मानित किया गया |

वाराणसी, सावित्री बाई फूले महिला पंचायत एवं मानवाधिकार जननिगरानी समिति/जनमित्र न्यास द्वारा वाराणसी के मलदहिया स्थित सरदार पटेल धर्मशाला में सावित्री बाई फुले की पुण्यतिथि 10 मार्च को भारतीय महिला मुक्ति दिवस के रूप में मनाया | सावित्री बाई फुले भारत की पहली शिक्षित महिला रही जिन्होंने अपने पति ज्योति बा फुले से शिक्षा ग्रहण कर लडकियों के लिए पहला स्कूल खोला (सन1848 में) लडकियों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्होंने परित्यागता, विधवा, एकल महिलाओं के अधिकारो के लिए आवाज उठाई और पितृसत्तात्मक सामन्ती व्यवस्था को चुनौती देते हुए महिला अधिकारों की सशक्त पैरवी की | भारत में लडकियों के लिए शिक्षा की अलख जगाने और महिलाओं के मानवीय गरिमा और सम्मान की पैरोकार सावित्री बाई फुले की पुण्यतिथि को भारतीय महिला मुक्ति दिवस के रूप में मनाकर हम उनके संघर्षों को याद करते हुए संकल्प लेते कि महिलाओं के सशक्तिकरण एवं समग्र विकास के लिए सतत संघर्ष जारी रखेंगे | इसी क्रम में बदलते परिवेश में महिला अधिकारों की पुरजोर पैरवी के लिए पिछले एक पखवारा में अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ कई अलग-अलग बैठकें, रैली सभाए की गयी | आज 10 मार्च को भारतीय महिला मुक्ति दिवस पर नवदलित महिला सम्मेलन किया गया जिसमें वाराणसी सहित पूर्वांचल के विभिन्न जिलो इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर से लगभग 300 से अधिक महिलाये शामिल हुई |

कार्यक्रम की शुरुआत में विषय प्रवर्तन करते हुए सावित्री बाई फूले महिला पंचायत के संयोजिका श्रुति नागवंशी ने कहा कि हम पुरुषसत्तात्मक सोच के खिलाफ है, किसी पुरुष के नहीं | भारत ही नहीं पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे के नागरिको जैसा व्यवहार किया जाता रहा है | उनके साथ हिंसा के विभिन्न वीभत्स रूप लगातार सामने आते रहे है | माहौल चाहे युद्ध का हो या शांति का, दमन का शिकार तो हमेशा महिलाए ही होती है | वे कही भी सुरक्षित नहीं है चाहे घर हो या बाहर क्योकि हमार समाज पुरुषसत्तात्मक व मनुवादी विचारो का पोषक है जिसके कारण सामान्य वर्ग की महिलाए जहाँ लिंग आधारित भेद भाव का शिकार है वहीं पर दलित महिलाये तीन प्रकार के दमन का शिकार होती है – जाति आधारित निम्न स्तरीयकरण के कारण, गरीबी के कारण और पितृसत्ता मूल्यों के कारण| जातिवादी, साम्प्रदायिक फाँसीवाद और नवउदारवादी नीतियों के कारण टूटी हुई महिलाओ की एवं महिला अधिकारों के लिए कटिबद्ध पुरुषो की व्यापक एकता के बिना महिला मानवाधिकारों की स्थापना संभव नहीं है |

काशी विद्यापीठ की उर्दू विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर शाईना रिजवी जी ने कहा कि अपने श्रम और हुनर से समाज का विकास करने एवं उसे सजाने सवारने में अपना योगदान देने वाली सभी जाती और धर्म की महिलाओ को कोइ अधिकार नहीं प्राप्त है उल्टे उनकी हाशिये की स्थित का भी फायदा उठाकर पुरुष समाज अपने आप पर गौरान्वित महसूस करता है | इन समुदायों से सम्बद्ध महिलाओ के साथ इतने बड़ी संख्या में अधिकार हनन और हिंसा की घटनाये होती है लेकिन पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था के भी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के करण बहुत कम अपराधियों को ही सजा मिल पाता है| जिसके कारण महिलाओ पर शोषण और अत्याचार करने वाले पुरुष समाज के लोगो का मनोबल हमेंशा ऊँचा रहता है |

काशी विद्यापीठ की समाज कार्य विभाग की एसोसिएट प्रोफ़ेसर डा0 भावना वर्मा ने कहा कि एक तरफ तो स्वतंत्र समाज में ही केवल महिलाओ की स्थिति खराब ही नहीं बद्दतर है बल्कि जेलों में बंद महिलाओ की स्थिति और भी बद्दतर है | जेलों में बंद ये महिलाएं क़ानूनी मदद के आभाव में लम्बे समय तक अपने परिवारों से दूर रहने को बाध्य हैं | कई महिलाएं जिनके साथ उनके छोटे बच्चे भी जेलों में ही है और जरूरी देखभाल और परिवार से दूर अपना बचपन बिताने को विवश हैं | एक बार जेल गयी महिला को अपने ही परिवार और समाज से बहिष्कार का दंश झेलना पड़ता है |

इसी कड़ी में आगे मानवाधिकार जननिगरानी समिति के महासचिव डा0 लेनिन ने कहा कि इतिहास हमें बताता है कि महिलाओ का केवल शोषण नहीं हुआ है बल्कि उन्हें पुरुषवादियों द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, चाणक्य द्वारा विषकन्या बनाने की कहानी यही कहती है | आज सभी महिलाये एवं महिला अधिकारों के लिए संघर्षशील पुरुष बलात्कार की संस्कृति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे है क्योकि पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित साम्प्रदायिक फांसीवाद पर हम सवाल खडा कर सके | जब इस्लामी साम्प्रदायिक फांसीवादी ताकतें मलाला को लड़कियों को शिक्षा देने की पैरवी करने से नाराज होकर गोली मार सकते है वही दूसरी तरफ हिन्दू सांप्रदायिक फांसीवाद ताकतों के दिशानिर्देशक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने निर्णय लेने वाली कमेटी में आज भी महिलाओ को भागीदारी नहीं दे सका है |

सम्मेलन के अगले क्रम में मानवाधिकार जननिगरानी समिति की प्रोग्राम डायरेक्टर शिरीन शबाना खान ने कहा कि बलात्कार की घटना महिला के विकास को सीमा में बांधने उसे सबक सिखाने उसके अस्तित्व को कुचल देने की मंशा से किया जा रहा है | समाज में महिला या पुरुष में से किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण, अत्याचार, गैरबराबरी के खिलाफ आवाज उठाने पर न सिर्फ महिला को सबक सिखाने बल्कि उस पूरी विरादरी को अपने विरोध के लिए सबक सिखाने की मंशा से किया जा रहा है | आज समाज में बलात्कार की पीड़ित को ही दोषी बनाकर उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है| आज ऐसी पीड़ित महिला को अस्पताल से लेकर थानों तक और उसके बाद न्यायालय में भी पितृसत्तात्मक सोच के कारण बार बार जलालत झेलनी पड़ती है | बहुत सी रेप की घटनाए तो इसलिए सामने नहीं आती है क्योकि समाज उन महिलाओ को ही दोषी करार देता है और फिर उनका सामजिक अस्तित्व ख़त्म हो जाता है इसलिए महिलाये चुप रह जाती है |

इसी कड़ी में मानवधिकार जननिगरानी समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता मंगला प्रसाद ने कहा कि आज भी महिलाओ के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है, सरकार द्वारा कई सरकारी योजनाये संचालित की है लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह सेवाओ तक उनकी पहुचं ही नहीं है | इसका सबसे बड़ा उदाहरण NRHM योजना है | जिसमे महिलाओ के लिए विभिन्न लाभकारी सेवाओ का प्राविधान है लेकिन महिलाओ को इस सन्दर्भ में कोई जानकारी ही नहीं है | स्वास्थ्य देखभाल सेवाओ को महिलाओं तक पहुचाने में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी जातिवादी सोच का शिकार होते हैं | जिसके कारण वे दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिलाओं तक इन सेवाओ को पहुचाने में भेदभाव करते है | परिणामस्वरूप आज भी मात्री मृत्यु की दर में बहुत कमी नही आई है | महिलाए किशोरिया खून की कमी, न्यून पोषण से पीड़ित हैं |

ग्राम्या संस्था की सचिव सुश्री बिंदु सिंह ने कहा कि महिलाओ को चौतरफा हिंसा का शिकार होना पड़ता है एक तो महिला होने के नाते वह दोयम दर्जे की जिन्दगी जीने को मजबूर है और वही उसे जाति विशेष का होने के कारण यह यातना और ज्यादा झेलनी पड़ती है | आज महिलाये सुरक्षित नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा जो जाति में पिछड़ी, दलित है वो और ज्यादा असुरक्षित है | विभिन्न सर्वे के आंकड़े यह बताते है कि ज्यादातर महिला हिंसा के केस गाँव में ही होते है और वो भी दलित, पिछड़ी जातियों की महिलाओ के साथ | जब कोइ महिला अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे पहले उसके महिला होने के नाते रोका जाता है फिर उसके जाति विशेष होने के नाते रोका जाता है | जो भी न्याय दिलाने की इकाई है वह सभी मिलकर ऐसी महिलाओ की आवाज को दबाने का काम करते है |

सम्मेलन में महिला हिंसा के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने और निडर होकर उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सावित्री बाई फूले महिला पंचायत एवं मानवाधिकार जननिगरानी समिति ने सोनभद्र की तेरह वर्षीय कंचन और साहस के साथ संघर्ष करते हुए मृतक मनीषा के माता-पिता श्री. रामजतन एवं आशा और चंदौली के मावन अधिकार कार्यकर्ता श्री. रामप्रसाद भारती को दलित महिलाओं के अधिकारों के समर्थन और सतत संघर्ष में अतुलनीय योगदान के लिए जनमित्र से सम्मानित किया | इस कार्यक्रम में कंचन और मनीषा के परिवार को यातना के विरोध में संघर्ष जारी रखने के लिए रुपये 5000-5000 का आर्थिक सहयोग दिया गया

इस कार्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर महिलाओ के साथ की गयी बैठकों व उनसे चर्चा परिचर्चा के बाद महिलाओ की निकली समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन तैयार किया गया जिसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व U N Women Cell व सभी सांसदों को भेजा जाएगा |
कार्यक्रम का संचालन सावित्री बाई फूले महिला पंचायत की संयोजिका श्रुति ने किया | धन्यवाद ज्ञापन सावित्री बाई फूले महिला पंचायत की सदस्या फरहत शबा खानम ने दिया |

Post by PVCHR.