उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच अब जबकि भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा नहीं रह गया है एक मानवाधिकार संगठन ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार को भी अपना मुद्दा बनाये. उत्तर प्रदेश की जानी मानी मानवाधिकार संस्था पीवीसीएचआर ने सभी राजनीतिक दलों को लिखी चिट्ठी में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का खात्मा, कानून के राज की स्थापना और मानवाधिकार की रक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
पीवीसीएचआर के कार्यकारी निदेशक लेनिन रघुवंशी ने सभी राजनीतिक दलों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि "मुद्दों को उठाने में कई पार्टिया एवं संगठन भ्रष्टाचार दिखा रही हैं। मानवाधिकार, कानून का राज व लोकतंत्र तब तक नही बचाया जा सकता है या फिर भ्रष्टाचार खत्म नही किया जा सकता है, जब तक वंचित तबके, अल्पसंख्यक व हाँसिये पर रह रहे लोगों का अधिकार न बचाया जाय और उसके लिए कानून व लागू करने वाला सक्रिय संस्थाओं को स्थापित न किया जाय।"
पत्र में वे आगे लिखते हैं " कानून के राज की स्थिति इतनी खराब है कि पुलिस की जगह लोग असलहे खरीद रहे है या माफियाओं को 'राबिनहुड'की तरह से गले लगा रहे है। 2009 के बाद 9 हजार से करीब 15 हजार असलहों का लाइसेंस हो गया बनारस में। गाँधी व महात्मा बुद्ध एवं डा0 अम्बेडकर के अहिंसा की दुहाई देकर दुनिया में नेतृत्व करने की इच्छा रखने वाले भारत को मानवाधिकार लागू करने एवं पुलिस यातना के खिलाफ कानून बनाने में डर लगता है।"
लेनिन लिखते हैं कि "बनारस के बुनकरों को छः हजार करोड़ का पैकेज मिला और आधा पैसा कापरेटिव के लिए हैं। कापरेटिव कितना ईमानदार है ? पैसा किनकी जेब में जायेगा, ये तो बुनकर तय करे ? किन्तु हैण्डलूम (हथकरघा) बुनकरों के बिजली बिल कब माफ होगी। बुनकरों के नाम पर गद्दीदारों को ही कब तक फायदा पहुचाया जायेगा ? सीधे बाजार से जोड़ने की योजना क्यो नही चली"
"मुरादाबाद, बरेली व मेरठ में मुसलमानों पर सीधे हमले हुए किन्तु राजनैतिक पार्टियाँ चुप है, क्यों ? मेरठ में ईनाम की बेटी आधी जल गयी, सहसपुर में एक बच्चा करा एवं वाराणसी के बजरडीहा में दो मुसलमान बच्चों को पुलिस ने गोली मार दी। गोरखपुर के इलाके में हिन्दूवाद के नाम पर एक फासीवादी व्यक्ति की गुण्डागर्दी चल रही हैं। किन्तु सभी चुप है और मुसलमानों के बीच की साम्प्रदायिक ताकते ''मुसलमानों का सवाल मुसलमान उठायेगा" (ऐसा बुनकरों की बैठक में मेरे साथ भी हुआ) कहकर असली लड़ाई को भटकाकर साम्प्रदायिक फासीवाद (हिन्दू फासीवाद) को मजबूत कर रहा है। मुसलमानों को रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पर शासन एवं सच्चर कमेटी की सिफारिश के आधार पर न्याय दिया जाय!"
लेनिन लिखते हैं "जब हमारा विचार ही भ्रष्ट (साम्प्रदायिकता, साम्प्रदायिक फासीवाद, जातिवाद, पितृ सत्तात्मक) है तो हम विचार से पैदा होने वाले आचार (भ्रष्टाचार) को कैसे रोक सकते है ? इसलिए जनता व राजनैतिक दल मजबूत भारत के लिए अल्पसंख्यको, वंचितों व हाशियें पर खड़े लोगों के लिए खड़ा हो। औरतों व अल्पसंख्यकों को आरक्षण देकर सभी की भागीदारी सुनिश्चित करे, कानून के राज के लिए पुलिस यातना विरोधी कानून लागू किया जाय, फर्जी पुलिस मुठभेड़ रोकी जाय। तभी हम कानून का राज व लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। साथ ही उ0प्र0 की जनता से अपील है कि वे भारत के अन्य क्षेत्र के मुद्दों पर भी राजनैतिक दलों से सवाल उठाये। जिससे एक नये राष्ट्र-राज्य (नेशन-स्टेट) का निर्माण किया जा सके, जो धर्म निरपेक्षता, समता, बंधुत्व, अहिंसा पर आधारित हो।"
सेवा मे, दिनांक – 21 जनवरी 2012
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली
विषय:- आदिवासी विद्यालय के विधार्थी से मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री द्दारा जुते का फिता बधवाने के सम्बन्ध मे।
अभिनन्दन !!!
महोदय,
मै, आपका ध्यान 21 जनवरी 2012 के NDTV की खबर "Child made to tie minister's shoelaces at a function in Madhya Pradesh " पर आकृष्ट करना चाहता हुँ । [i] http://www.ndtv.com/article/india/child-made-to-tie-minister-s-shoelaces-at-a-function-in-madhya-pradesh-169092
लेख है कि , मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौरी शंकर विसेन ने शुक्रवार को चिन्दवाडा जिले के एक सार्वजनिक कार्यक्रम मे आदिवासी बिद्द्यालय के एक विधार्थी से अपने जुते का फिता बधवाया। सहकारिता मंत्री सडक परिवहन के उदघाटन कार्यक्रम मे शिरकत कर रहे थे ।
महोदय, इस सम्बंध में निवेदन है कि मंत्री गौरी शंकर बिसेन के इस कृत्य से विधार्थी के गरिमा को ठेस पहुची है जो कि उसके मौलिक अधिकारो तथा बाल अधिकारो का हनन है। साथ ही जनप्रतिनिधि की गरिमा व दायित्व के भी खिलाफ है । अनुरोध है मामले की स्वतंत्र जांच की जाय तथा उक्त विधार्थी को मुआवजा दिया तथा दोषीयो पर बालाधिकार हनन एवम गरिमा को ठेस पहुचाने के लिये कानुनी प्रावधानो के अंतर्गत कानुनी कार्यवाही किया जाय । कृपया, अतिशीध्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।
डा लेनिन
(महा सचिव)
मानवाधिकार जन निगरानि समिति
एस.ए. 4 /2 ए,दौलतपुर,वाराणसी
मोबा.न0:+91-9935599333
| Case Details of File Number: 1558/12/2/2011 | |
| Diary Number | 25126 |
| Name of the Complainant | DR. LENIN, GENERAL SECRETARY |
| Address | PEOPLE'S VIGILANCE COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS, (PVCHR) SA 4/2A, DAULATPUR, |
| VARANASI , UTTAR PRADESH | |
| Name of the Victim | BABU RAM, SUMAN, MANISHA, SHAKSHI & OTHERS |
| Address | NOT AVAILABLE, |
| DHAR , MADHYA PRADESH | |
| Place of Incident | BADWANI |
| BADWANI , MADHYA PRADESH | |
| Date of Incident | 8/21/2011 |
| Direction issued by the Commission | The complainant has brought to the notice of the Commission a newspaper report published in the 22.08.2011 edition of 'Punjab Kesari'. It is reported that ten persons were burnt alive in a passenger bus at Badwani, Madhya Pradesh. The petitioner has sought intervention of the Commission in the matter. Pursuant to the directions of the Commission a report dated 26.11.2011 has been received from IG Police(Complaints), Police HQRs, Bhopal. It is reported that because of a dispute between the bus drivers and the conductors, the bus was set on fire. 14 people died and 13 were injured. Case Crime No.186/11 was registered in the matter and the Charge Sheet has been filed. Payment of Rupees two lakhs each to the NOK of the deceased, Rupees twenty five thousand each to the seriously injured and Rupees five thousand each to those who suffered minor injuries, has been paid through cheque. The Commission has considered the report. The matter is under consideration before the Court. Adequate compensation has also been paid to the NOK of the deceased and to those who suffered injuries. No further action is required to be taken. The report is taken on record. The case is closed. |
| Action Taken | Concluded and No Further Action Required (Dated 12/8/2011 ) |
| Status on 1/20/2012 | The Case is Closed. |
सेवा मे, 7 जनवरी 2012
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली
विषय:- महाराष्ट्रा के ऎ.टी.एस. द्दारा बम विस्फोटो के सन्दिग्ध के रूप मे मुस्लिम युवको की गिरफ्तारी मे लगातार की जा रही सम्वैधानिक कानुनो की अवहेलना के सम्बन्ध में।
अभिनन्दन !!!
महोदय,
लेख है कि, महाराष्ट्रा ए.टी.एस द्दारा बम बिस्फोट की घटनाओ मे लगातार मुस्लिम युवको को सन्दिग्ध अपराधीयो के रूप मे उठाया जा रहा है। पुलिस द्दारा युवको को गिरफ्तार (उठाते ) भारतीय सम्विधान एवम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिरासत,पुछताछ एवम गिरफ्तारी के लिये दिये/जारी किये गये निर्देशो की अवहेलना की जा रही है । इसी क्रम मे मुम्बई एवम दिल्ली पुलिस द्दारा इस तरह की गैर कानुनी गतिविधिया अधिक की जा रही है। मुम्बई ए.टी.एस. इंसपेक्टर केदार पवार ने कमर आलम शेख, अब्दुल वहाब,तनवीर आलम तथा मो0 असरफ (सभी स्वामी परमानन्द इंजीयरिंग कालेज-मोहाली के बिधार्थी ) को 1 जनवरी 2012 को गिरफ्तार किया परंतु उनके परिवारवालो को सुचना नही दी । उन्होने दो दिन बाद 3 जनवरी 2012 को तनवीर आलम और मो0 असरफ को छोड दिया,परंतु अब्दुल वहाब एवम कमर आलम शेख के घर वालो को सुचना नही दी।
पुलिस द्दारा उपरोक्त युवको को 24 घंटे के बाद भी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत नही किया गया । कानुनी तौर पर भी पुलिस पुछताछ के लिये रिमांड पर न्यायालय की अनुमति पर ले सकती है । परंतु पुलिस द्दारा इस तरह की गैर कानुनी गतिविधिया करने से उसकी निश्पक्षता पर सवाल खडा होता है । पुलिस की इस कार्यवाही से रिहा हुए युवको का भविष्य अन्धकारमय हो गया तथा उनके कालेज व समाज मे भी उनके सम्मान को ठेस पहुचा है । पुलिस की इन गतिविधियो से मुस्लिम समुदाय के उक्त युवको एवम उनके परिवार वालो मे एक डर भी पैदा हो गया है ।
महोदय, इस सम्बंध में निवेदन/मांग है कि पुलिस द्दारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डी.के.बसु गाईड लाईन का गिरफ्तारी , हिरासत एवम पुछताछ मे पालन नही करने एवम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे मे नही प्रस्तुत करने पर , सम्बन्धित पुलिस कर्मियो पर अपहरण का मुकद्दमा दर्ज हो तथा निर्दोष युवको को मुआवजा तथा समाज उनके सम्मान की स्थापना से सम्बन्धित कार्यवाही की जाय । कृपया, अतिशीध्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे सके ।
डा लेनिन
(महा सचिव)
मानवाधिकार जन निगरानि समिति
एस.ए. 4 /2 ए,दौलतपुर,वाराणसी
मोबा.न0:+91-9935599333
