Inetrface with Different Satkeholders on Bonded Labour

बधुवा मजदुरीका बारे सरोकारवाला निकाय बिच  साक्षात्कार कार्यक्रम

स्थान :- होटल कामेश हट बनारस

मानवअधिकार जननिगरानी समुह र जस्टिस भेन्चर ईन्टरनेशनलको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवाला बिच बधुवा मजदुरका समस्या र चुनौति बिषयक अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम होटल कामेश हट बनारसमा सम्पन्न भयो ।

कार्यक्रमका बारेमा मानवअधिकार जननिगरानी समितिका कार्यकारी निर्देशक डा लेनिन रघुबंशीले भारतमा मध्यपूर्वकालको सामन्तबादी युगदेखि मजुदरलाई बन्धक बनाई उनिहरुलाई दिईको क्रण पूर्तिका जर्बजस्ती काममा लगाईदै आएको बताउनु भयो । पहिलेको उक्त प्रथालाई अहिले पछिल्लो समय बिस्तारै बिस्तारै निजि स्वार्थका लागि मजदुरलाई बधुवा मजदुरका रुपमा दमन गर्दै आएका छन् ।

उहाँले भारतीय संबिद्यानको धारा ३७० का बारेमा यस प्रथा बारे स्पष्ट उल्लेख रहेता पनि प्रहरी प्रशासनले यस धाराको पूर्ण पालना नगरिदिदाँ आरोपितलाई सजाय दिन नसकिएको र पिडितले न्याय पाउन नसकिरहेको भन्दै बधुवा मजदुर मुक्तिका लागि अनिवार्य रुपमा उक्त धाराको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने धारण राख्नुभयो ।

श्रम बिभागका सहायक प्रमुख प्रभाष कुमारले यसअघि पनि मानवअधिकार जननिगरानी समुह र श्रम बिभागको सहकार्यमा उत्तर प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका सयौं बधुवा मजदुरलाई मुक्त गराएको बताउँदै उनिहरुलाई पुर्नवासको प्रक्रियामा पुराभएको  जानकारी गराउनु भयो । श्रम बिभाग र बधुवा मजदुरका लागि काम गर्दै आएको संस्थाहरुकै सक्रियताका कारण सराय गाउलाई बधुवा मुक्त गाउँ घोषणा गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै जस्टिस भेन्चर ईन्टरनेशनलका प्रदेश संयोजक सलिम खानले सन् २०१६ को बधुवा मजदुरका पुर्नवास योजना बारे बिस्तृत रुपमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भारतिय सरकार द्धारा मजदुर पुर्नवास योजनालाई संशोधन गर्दै बधुवा मजदुरका लागि प्रदान गरिने सहायता रकम २०००० बाट बढाएर एक लाख पुर्याएको बताउनुभयो । संशोधन पश्चात तस्करी , यौन शोषणबाट मुक्त बनाईएका महिला बच्चाहरुलाई ३ लाख , महिला तथा नावालकहरुलाई २ लाख प्रदान गरिने छ ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमहले मजदुरी उन्मुलन ऐन सन् १९७६ पारित पश्चात बधुवा मजदुर प्रथा उन्मुलनकाका लागि भुमिका खेल्दै आरोपतिहरुले सजायको भागिदार बन्दै आईरहेको र आर्थिक र शारिरिक शोषणमा रहेका बधुवा मजदुरले न्याय पाउँदै आएको बताउनुभयो ।

यस्तै मानवअधिकार जननिगरानी समितिकि म्यानेजिङ्ग श्रुति नागवंशीले स्वतन्त्रता पछि सरकारले बधुवा मजदुरी मुक्तीका लागि प्रयास गरेतापनि अझैपनि ईट्टा भट्टा , होटेल, साना कलकारखानाहरुमा बधुवा मजदुरहरु रहेको बताउनुभयो । सरकारले सन् २०१६ मे १७ मा सरकारले घोषणा गरेको बधुवा मजदुर पुर्नबास योजना २०१६ ले  बधुवा मजदुरहरुलाई लाभ मिलेको र यसले उनिहरुलाई स्वतन्त्र र सम्मानजनक रुपमा जिवन यापन गर्न का लागि सहयोग मिलेको भन्दै अझै प्रभावकारी बनाउँदै यसको अन्त्यका लागि अझै सकृय रहनु पर्ने आवश्यकता औलाउनु भयो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा मानवअधिकार जननिगरानी समितीकी कार्यक्रम संयोजक शीरीन शबाना खानले बधुवा मजदुरी अन्त्यका लागी यो कार्यक्रम फलदायि रहने आशा व्यक्त गर्दै सहकार्यका लागि सबैलाई एक साथ लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जनसंदेश टाईम्सका विजय बिनित , अमर उजालाका बरिष्ठ सम्पादक अजय राय सहित बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

यस कार्यक्रममा सहभागिताले उत्तर प्रदेश संगै बिभिन्न प्रदेशमा रहेको समाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको बधुवा मजदुरीको बर्तमान अबस्था , यसको अन्त्यका लागि संघ संस्थाले गरेका पहल संगै भारतिय सरकारले निर्माण गरेको नियम संगै त्यसका परिणाम हरुका बारेमा जानकारी हासिल गर्न पाए । साथै सन् २०१६ मा २९७० जना बधुवा मजदुरलाई पुर्नवास गरिएको छ ,जसका लागि करिब १५ करोड भारु खर्च भएको छ । बधुवा मजदुर अधिकांश दलित छन् र उनिहरुमा कुपोषण अत्याधिक मात्रा रहेको पाईएको छ । कुपोषण रहेका बालबालिका लाई केहि स्थानहरुमा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले दैनिक रुपमा पोषण युक्त खाना र दुघको व्यबस्था गरेका छन् । बिगत र बर्तमानमा धेरै परिर्बतन आएको छ । बधुवा मजदुरका लागि निरन्तर रुपमा मानवअधिकार जननिगरानी समुहले गरेका पहल निकै उदाहरणीय लाग्यो ।

Report in Nepalese by Sushan Ghimre – FK Fellow (INSEC/PVCHR) & A Pokhara Based Journalist From 5 years .

Address :- Deurali-2 Kaski ,Nepal