NHRC intervention for rehabilitation of Bonded labour

सेवा में,                                    9 सितम्बर, 2017

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ |

विषय : ईंट भट्टा के मजदूरों को Uttar Pradesh Building and other Construction works welfare board की योजनाओ से जोड़ने के सम्बन्ध में |

महोदय,

      तृतीय दुनिया में बंधुआ मजदूरी विश्वव्यापी समस्या है | भारत व उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है |

      बंधुआ मजदूरी की समस्या को ईमानदारी से स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद | शासन स्तर से उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करने का त्वरित हस्तक्षेप किया गया है |

      गरीबी जातिगत सामंती व्यवस्था व उसकी सोच, पितृसत्ता एवं जानकारी के अभाव में बंधुआ मजदूरी को बनाये रखा है, किन्तु बंधुआ मजदूरी के मुक्ति व पुनर्वासन के साथ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक कल्याण की योजनाओ से जोड़ने के बाद बंधुआ मजदूर स्वयं आज सामाजिक कार्यकर्ता बनकर मूल कारणों के उन्मूलन में लग गए है |

      इसी परिप्रेक्ष्य में यदि उत्तर प्रदेश शासन The Building and other Construction works welfare board की योजनाओ से ईंटभट्टा के मजदूरों एवं खनिया मजदूरों (जिन खनिया का Materials मकान निर्माण में लगता हो) को जोड़ा जाय तो ऐतिहासिक रूप से बंधुआ मजदूरी पर रोक लगायी जा सकती है |

भवदीय

डा0 लेनिन रघुवंशी

सदस्य, जिला बंधुआ निगरानी समिति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि :

1.       अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली |

2.       श्री आर के तिवारी, (आईएएस), प्रशासक UPBOCW Head Office.

3.       श्री श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश 

Case Details of File Number: 491/90/0/2017

The petitioner has prayed that the labourers working at the Brick Kilns and in the mines be also extended the benefits of the building and other construction works Welfare Board for their permanent rehabilitation and also to combat the menace of bonded labour. The Commission has considered the matter. Let a notice be sent to the Secretary, Ministry of Labour, Govt. of India, and Director General, Labour Welfare, Ministry of Labour, Govt. of India, calling for report within a period of six weeks.