Wednesday, August 31, 2011
Tuesday, August 30, 2011
मानवाधिकार जन निगरानी समिति द्दारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक २०११ (प्रारूप) पर प्रतिवेदन
---------- Forwarded message ----------
From: PVCHR ED <pvchr.india@gmail.com>
Date: 2011/8/30
Subject: मानवाधिकार जन निगरानी समिति द्दारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक २०११ (प्रारूप) पर प्रतिवेदन
To: landacquisition.comments@gmail.com
From: PVCHR ED <pvchr.india@gmail.com>
Date: 2011/8/30
Subject: मानवाधिकार जन निगरानी समिति द्दारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक २०११ (प्रारूप) पर प्रतिवेदन
To: landacquisition.comments@gmail.com
मानवाधिकार जन निगरानी समिति (पी.वी.सी.एच.आर.) वायस ऑफ पीपुल(वी.ओ.पी.) का सहयोगी संगठन है. भूमि अधिग्रहण,पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक २०११ (प्रारूप) मे निम्नवत बिन्दुओ को शामिल करे :
· भूमि अधिग्रहण में उन किसानो को, जो जमीन के मालिक है को रखा जाता है, किन्तु भुमिहीन खेतिहर मजदूरों व भुमिहीन मजदुरो को शामिल नहीं किया जाता है जिनकी आजीविका किसानी, बिनकारी व दस्तकारी होती है. इन्ही तबको के बच्चो व महिलाओ की मौत कुपोषण एवं भूखमरी से होती है. अतः भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, दस्तकारो व बुनकरों के विस्थापन एवं पुनर्वास को शामिल किया जाय.
· दलित व आदिवासी महिलाओ पर जाति, लिंग व वर्ग के आधार पर तिहरी मार होती है. तीन चौथाई काम करने के बाद भी महिलाओ को किसान नहीं समझा जाता है. अतः विस्थापन एवं पुनर्वास में महिलाओ एवं विशेषकर दलित व आदिवासी महिलाओ की भागीदारी निर्णय में अनिवार्य किया जाय.
· बाल अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के इस घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर दिए है. इसका मतलब यह है कि भारत घोषणा पत्र में दी गई बातो का पालन करने के लिए बाध्य है. अनुच्छेद १२ तो यह बिल्कुल ही साफ़ करता है कि राष्ट्रीय कानून बनाते समय बच्चो कि भागीदारी का ख्याल रक्खा जायेगा. इसके मद्दे नजर भूमि अधिग्रहण के पुनर्वास में बल व महिला कल्याण को केन्द्र में रक्खा जाय एवं विस्थापन व पुनर्वास का निर्णय लेने कि प्रक्रियाओ में बच्चो व महिलाओ के साथ परामर्श बैठक का आयोजन एवं उससे निकले निर्णयों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय.
डॉ लेनिन श्रुति
महासचिव ई.सी. सदस्य, वायस ऑफ पीपुल
मानवाधिकार जननिगरानी समिति संयोजिका -सावित्री बाई फूले महिला पंचायत
सम्पर्क – एस.ए. 4/2 ए, दौलतपुर – वाराणसी (उत्तर प्रदेश ) मो. 99355-99333,
इमेल – pvchr.india@gmail.com www.pvchr.net
Fwd: INDIA: Action must follow the report discovering mass graves in north Kashmir
---------- Forwarded message ----------
From: shabana khan <shabana@pvchr.org>
Date: Thu, Aug 25, 2011 at 2:58 PM
Subject: INDIA: Action must follow the report discovering mass graves in north Kashmir
To: pmosb@pmo.nic.in
Cc: Lenin Raghuvanshi <pvchr.india@gmail.com>
On August 15 this year, the Union Defence Minister, Mr A K Anthony, urged the country's defence units to protect and respect human rights. Given the track record of the defence units stationed in states like Jammu and Kashmir and Manipur, the Defence Minister's speech can only be viewed as an acknowledgment of the fact that human rights violations by the army units is a matter of concern for the government. To translate this concern into practice, complaints of human rights abuses by victims and those living in the shadow of the armed forces must be investigated and furthermore, prosecuted.
In October 2010, the Union Home Minister Mr P Chidambaram urged the people of Jammu and Kashmir to consider peace and reconciliation as a means to end violence in the state. Similarly, and resonating the opinion expressed by the Prime Minister in early 2009, Chidambaram also called upon the people of Manipur to give up violence and join the national mainstream. While these calls might sound encouraging to those living outside the two states, they make a mockery of the reality of daily life for those living in the shadow of the states' armed security agencies for at least the past two generations. To the knowledge of the PVCHR and its partners, not a single case involving army officers accused of grave human rights violations in the past five decades has been independently investigated or prosecuted in Manipur. The resultant culture of impunity is supported by the draconian Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 in both states. The three ministers who have started using human rights language to address the people of Manipur and Jammu and Kashmir have not uttered a word regarding any plan to withdraw this law from operation in the two states.
The investigation and prosecution of persons committing human rights violations cannot happen without the filing of complaints. In the absence of any form of witness protection in the country however, together with additional threats to human rights defenders, lawyers and victims, there are no enabling circumstances in the two states to encourage anyone to complain about atrocities committed against them.
For the past five decades the government of India has viewed any foreign entities willing to support victims' groups in the two states as Pakistan-sponsored groups. Any mention of the Indian side of Kashmir outside India is by default viewed by India's global diplomatic missions as a voice from Pakistan. This visible paranoia is based on the principle of 'deny it all'. While neighbouring countries may openly and clandestinely support violence in Jammu and Kashmir and in Manipur both in cash and kind, and while anti-Indian interests elsewhere directly or indirectly support most armed and violent groups operating in the two states, this does not absolve the Indian government's duty to protect its citizens, and nor does it excuse the government's arbitrary use of force against Indians.
It is in this context that the report of the Jammu and Kashmir State Human Rights Commission carries added weight. The PVCHR appreciates the fact that the Government of India has cooperated reasonably with the enquiry and views the report as a change in mindsets in New Delhi. However, for the process to render result, there are some important steps that the state and the union government must now take, subsequent to the report being filed. Firstly, the government must ensure that the discovered bodies are identified and handed over to the relatives. The government has the necessary scientific facilities for this. It is also expected that not all the bodies need be that of Indians; this cannot be an excuse to not identify them.
Simultaneously, transparent efforts must be undertaken to locate similar graves within and beyond the districts where the investigation was currently undertaken. Parallel attempts must be made to trace why such persons ended up in unmarked graves. The potential of such an inquiry to expose atrocities committed by the state's armed forces cannot be a reason to not investigate. It is in fact the responsibility of the government to hold such inquires and to further guarantee protection to those willing to testify in such a process. Such an exercise would only improve the morale of the armed forces and promote public trust towards the government, which in both states is very low for the past several years. Those officers finally identified must be prosecuted and punished according to the law. A similar process must be initiated in Manipur as well. The draconian Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 must also be repealed.
It is in visible acts of honesty that a government's legitimate writ and its presence as a guardian of the life and property of the people is noted. If the deceased have spoken from their graves, it remains to be seen how the Indian government will respond.
From: shabana khan <shabana@pvchr.org>
Date: Thu, Aug 25, 2011 at 2:58 PM
Subject: INDIA: Action must follow the report discovering mass graves in north Kashmir
To: pmosb@pmo.nic.in
Cc: Lenin Raghuvanshi <pvchr.india@gmail.com>
To,
The Prime Minister of India
Government of India
New Delhi
Reespected Sir,
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) appreciates the efforts taken by the State Human Rights Commission of Jammu and Kashmir in conducting an enquiry and filing a report concerning the mass graves in the state. The 17-page report of the Commission's special investigation team, headed by a Senior Superintendent of Police, reveals that 2,730 unidentified bodies are found buried in 38 sites in north Kashmir's Bandipore, Baramulla, and Kupwara districts. This could of course just be a fraction of the real number of persons, reportedly disappeared or killed and buried, in unmarked or marked graves spread across the state. The question is, now that the Commission has filed its report, what will be done next?
On August 15 this year, the Union Defence Minister, Mr A K Anthony, urged the country's defence units to protect and respect human rights. Given the track record of the defence units stationed in states like Jammu and Kashmir and Manipur, the Defence Minister's speech can only be viewed as an acknowledgment of the fact that human rights violations by the army units is a matter of concern for the government. To translate this concern into practice, complaints of human rights abuses by victims and those living in the shadow of the armed forces must be investigated and furthermore, prosecuted.
The investigation and prosecution of persons committing human rights violations cannot happen without the filing of complaints. In the absence of any form of witness protection in the country however, together with additional threats to human rights defenders, lawyers and victims, there are no enabling circumstances in the two states to encourage anyone to complain about atrocities committed against them.
For the past five decades the government of India has viewed any foreign entities willing to support victims' groups in the two states as Pakistan-sponsored groups. Any mention of the Indian side of Kashmir outside India is by default viewed by India's global diplomatic missions as a voice from Pakistan. This visible paranoia is based on the principle of 'deny it all'. While neighbouring countries may openly and clandestinely support violence in Jammu and Kashmir and in Manipur both in cash and kind, and while anti-Indian interests elsewhere directly or indirectly support most armed and violent groups operating in the two states, this does not absolve the Indian government's duty to protect its citizens, and nor does it excuse the government's arbitrary use of force against Indians.
Simultaneously, transparent efforts must be undertaken to locate similar graves within and beyond the districts where the investigation was currently undertaken. Parallel attempts must be made to trace why such persons ended up in unmarked graves. The potential of such an inquiry to expose atrocities committed by the state's armed forces cannot be a reason to not investigate. It is in fact the responsibility of the government to hold such inquires and to further guarantee protection to those willing to testify in such a process. Such an exercise would only improve the morale of the armed forces and promote public trust towards the government, which in both states is very low for the past several years. Those officers finally identified must be prosecuted and punished according to the law. A similar process must be initiated in Manipur as well. The draconian Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 must also be repealed.
It is in visible acts of honesty that a government's legitimate writ and its presence as a guardian of the life and property of the people is noted. If the deceased have spoken from their graves, it remains to be seen how the Indian government will respond.
Thanking You
Sincerely Yours
(Lenin Raghuvanshi)
Secretary General
Friday, August 26, 2011
Heard to unheard voice of Dalits among the norwegian policy makers
The paper published in Bistandsaktuelt. It gives a focus on the dalit situation and PVHCR as an organization who is fighting for their rights.This paper are distributed to all NGOs, most newspapers and political parties in Norway.
www.bistandsaktuelt.no/
It is prepared by Mr. Ken Opporann, who is also famous photographer www.kenopprann.no/ and official photographer of Nobel Peace Prize www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-photo.html. Who observed and participate in social movement all over world.
Eyes hope
They emptied the latrines, tanned leather and slaughtered animals. They took the "dirty" jobs that other Indians would not have. They should not be touched by people from higher castes. But now things are about to change for the Dalits.
(By Ken Opprann)
bistandsaktuelt_nr_6_2011_s18-20
A steady stream of papers must be reviewed and signed by Lenin Raghuvanshi (right) in the office of Peoples Vigilance Group on Human Rights (PVCHR). Raghuvanshi, who belongs to a high caste, established the organization in 1996 and has fought against the caste system since. Several times he's been threatened with death. - I am inspired and get strength from my grandfather. He fought for Indian independence from Britain. I also struggle against the oppressors - but these oppressors come from within, says Raghuvanshi
www.bistandsaktuelt.no/
It is prepared by Mr. Ken Opporann, who is also famous photographer www.kenopprann.no/ and official photographer of Nobel Peace Prize www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-photo.html. Who observed and participate in social movement all over world.
Eyes hope
They emptied the latrines, tanned leather and slaughtered animals. They took the "dirty" jobs that other Indians would not have. They should not be touched by people from higher castes. But now things are about to change for the Dalits.
(By Ken Opprann)
bistandsaktuelt_nr_6_2011_s18-20
A steady stream of papers must be reviewed and signed by Lenin Raghuvanshi (right) in the office of Peoples Vigilance Group on Human Rights (PVCHR). Raghuvanshi, who belongs to a high caste, established the organization in 1996 and has fought against the caste system since. Several times he's been threatened with death. - I am inspired and get strength from my grandfather. He fought for Indian independence from Britain. I also struggle against the oppressors - but these oppressors come from within, says Raghuvanshi
Thursday, August 25, 2011
Promoting psycho-legal framework to reduce TOV in India
Promoting psycho-legal framework to reduce TOV in India
International project in India
Country: India
Contact person: Erik Wendt
Partner: People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) works towards a democratic India in respect of human rights. The organization does advocacy work and works with campaigns to increase awareness at an international-, national- and at grass-root level. PVCHR works to educate communities about their human rights, and focuses especially on the rights of marginalized groups. They also work to prevent police torture, and to secure the right to food and education. PVCHR has developed a special capacity as a knowledge centre promoting testimonial therapy for psycho-social rehabilitation of torture survivors.
Context: International monitors report widespread violations of human rights, including the use of torture in India, the world's second most populous country.
India has signed the United Nations Convention against Torture (on 14 October, 1997), but the country has not ratified the convention. The Constitution, adopted in 1950, guarantees fundamental rights, such as the right to life and personal liberty, equality before the law, procedural rights, freedom of religion, freedom of expression, cultural and educational rights, and the right to redress in courts. However anti-terror legislation and the cast system in particular have contributed to a culture of impunity. The caste system continues to survive in modern India, and social structure prevents someone from a lower caste to enforce their rights.
Torture is not criminalized in domestic Indian law, and security forces and police perpetrate human rights violations frequently. Despite constitutional guarantees, legal protection and reports in the media, beatings, rape and torture seem to be part of a routine continuing unabated. Police torture has been documented and torture and organized violence (TOV) by both state and non-state parties against minorities occurs in India. Torture is used as standard operating procedure in police investigations of crime. Prisoners are one of the weakest constituencies in the society. They have no voting rights, have very limited access to the outside world, and are under the complete control of the prison authority. Trials can take years, and prisoners wait in overcrowded detention centers. Often, they have no lawyers, live in miserable conditions, do not have access to adequate medical care, and are likely to be tortured or exploited. Individuals who are poor and socially and politically marginalized are especially vulnerable to prolonged detention and ill-treatment. A significant number of torture cases, ill treatment and inhuman behaviour take place every year in the hands of the police. Under Indian law, there is no enforceable right to rehabilitation for torture survivors.
Project:
In a context of impunity, limited access to justice, and limited rehabilitation services, the PVCHR and RCT introduce a psycho-legal approach. The overall objective is a strong and well organized testimonial campaign, which contributes to eliminate impunity for perpetrators of torture in India
The project will work with rehabilitation, community empowerment and sustainable organizational strategies. The rehabilitation work will focus on Testimonial Therapy (TT) and the project will eventually serve as a platform for a scientific research project for validation of the TT approach.
The aim is to increase capacity for delivery of testimonial therapy among the organizations and institutions of the newly created National Alliance of Testimonial Therapy (NATT). NATT has been organized to provide an administrative structure for TT activities in India, including training and research. Information derived from testimonial therapy narratives will constantly be used to shape and strengthen advocacy campaigns supporting the prevention and elimination of torture.
Main activities of the RCT and the PVCHR partnership:
- Member organizations of NATT will be trained on Testimonial Therapy (TT)
- Direct support to survivors of torture through TT.
- Community based honor ceremonies & folk school will be organized to foster community awareness and empower of survivors of TOV.
- Initiation of advocacy campaigns against torture through NATT.
- Setting up of consultation meeting with organizations allied with NATT, as to share knowledge and conduct the TT campaign.
- Prepare and publish information materials about the testimonial approach.
- Lobby with policy makers and governmental agencies, using testimonies to create awareness of the negative impact of torture.
- Publish regular newsletters, pamphlets and reports through the NATT.
- Draw national and international attention to torture in India through the use of web advocacy to disseminate testimonial narratives to a wider range of stakeholders.
- Support victims in court.
About Testimonial Therapy
Testimonial Therapy (TT) is an individual psychotherapy for survivors of torture and other types of organised violence involving the narration of survivors' traumatic experiences. The trauma stories are recorded, jointly edited by the therapist and survivor, and compiled into a document, which maybe used by the survivors to raise public and international awareness about human rights violations. Over the decades TT has been successfully adapted and used in diverse cultural and political contexts.
In 2008, the testimonial method was introduced to People's Vigilance Committee for Human Rights (PVCHR) - a human rights organisations providing legal assistance to torture survivors in one of the most socioeconomically marginalised regions in India Unique features of the TT version developed during this process included: (1) a brief format (three to four sessions) including psycho-education, monitoring and evaluation; (2) conducted by non-professional counselors; (3) a testimony ceremony; (4) a meditative exercise; and (5) a context-specific manual and training course for counselors. The testimony delivery ceremony is considered the 'turning point' of this brief-format TT and involves presentation of the testimony document to participants before significant others. It symbolises the transition of the survivors' private and subject pain into the public, legal and political sphere.
A preliminary study conducted in India indicated a positive effect of TT as assessed by increased well-being scores and information obtained from interviews with survivors and the trained human rights workers. Also in 2008, the brief-format TT was introduced to Sri Lanka for survivors of torture and ill-treatment. A manual was compiled and Sri Lankan human rights activists and community workers were trained in taking testimonies, as well as in monitoring and evaluation. In 2009 TT was introduced to The Transcultural Psychosocial Organisation Cambodia (TPO Cambodia)and in 2010 to Balay in the Philippines.
TT is not one, clinical counseling or rehabilitation method amongst many others, but a specific form of "political" therapy which should be conducted within the framework of a justice process, a human rights movement, or a political or feminist movement. This requires that counselors are convinced of the struggle for human rights and justice, and that some counselors are more suited to conduct TT than others.
Read more: Homepage dedicated to Testimonial Theraphy
Wednesday, August 24, 2011
Open Letter to Anna ji
अन्ना हजारे को खुला पत्र
आदरणीय अन्ना जी
सादर प्रणाम!
मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ और आजकल मानवाधिकार जननिगरानी समिति के लिए कार्य करता हूँ।ढाँचागत परिवर्तन के लिए डाक्टरी छोड़कर पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गया। मेरे दादा स्व0 शांति कुमार ने मुझे काफी प्रेरित किया। वे गाँधीवादी विचारधारा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने बताया कि कैसे 1857 के गदर में हमारे परिवार व गाँव के लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। दादा कहते थे कि‘“आजादी की दूसरी लड़ाई ऊपर से नहीं नीचे से शुरू होगी। ढांचागत परिवर्तन सामाजिक पिरामिड की तलहटी से आ सकती है ।” उन्होंने कहा कि गांधी जी का तालीसमान याद रखना कि कुछ भी करो, उसका असर आखिरी इंसान पर क्या पड़ता है ? उसे जानो! मैं गाँवों, कस्बों में गया, देखा, समझा तभी बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर को पढ़ने व समझने का मौका मिला। तब समझ में आया कि मैं तो एक भ्रष्ट और डकैत जाति में पैदा हुआ हूँ। जिसने दलितों एवं शूद्रों से उनका सब कुछ छीन लिया। यही नहीं एक तरफ ऊँची जातियों के लोग उपभोक्ता की तरह शूद्रों व अति शूद्रों की पैदावार को मुफ्तखोरों की तरह उपयोग करते रहे और दूसरी तरफ श्रम की महत्ता को खत्म कर दिया। यहीं से हमने एक लालची समाज की तरह भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। जब अंग्रेज आये, तो ऊँची जातियों से कई रायबहादुर साहब, जमीदार बन गये और ब्रिटिश हुकूमत के चमचे हो गये। इस तरह ऊँची जातियों के लोगों ने काफी संसाधन इकट्ठा किया। वर्ण व्यवस्था वाले समाज की अगर चर्चा करें, (जो सबसे भ्रष्टतम व क्रूरतम व्यवस्था थी) तो और भी बातें खुलती हैं। सबसे ज्यादा गुलामी भारत ने झेला, क्या करते रहे क्षत्रिय ? सबसे ज्यादा निरक्षर हमारे देश में हैं, क्या करते रहे ब्राम्हण ? सबसे ज्यादा कर्जदार है हमारा देश, क्या करते रहे वैश्य ? किन्तु शूद्रों व अति शूद्रों ने हाड़तोड़ मेहनत कर उत्पादन किया, अनाज पैदा किया। इन तीन वर्णों का अपने वर्ण के अनुसार कार्य करने में विफल होना, इंसान को इंसान न समझना एवं श्रम की महत्ता को खत्म करना क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? आपको समर्थन करने वाला एवं आपके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को चलाने वाले “इण्डिया अंगेस्ट करप्सन” अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि पटना की गलियों से ये आवाजें आती हैं, “जिन्हें भैंस चराना चाहिये वो सरकार चलाते हैं- कुमार विश्वास।” यह क्या है अन्ना जी ? यही नहीं क्षत्रिय महासभा एवं क्रान्तिकारी मनुवादी मोर्चा का बैनर रामलीला मैदान में लगा है, लोग पोस्टर लेकर आये हैं “आरक्षण हटाओ और जन लोकपाल लाओ” ये क्या है ? खुद अरविन्द केजरीवाल ने आरक्षण विरोधी संगठन “यूथ फार इक्वैलिटी” के आरक्षण विरोधी बैठक में हिस्सा लिया। इसका अर्थ हुआ पांच हजार साल की व्यवस्था में ऊँची जाति के अमीरों ने जो अपना सम्पर्क-ताकत, प्रभाव व पैसे की ताकत बनायी है, उसका भ्रष्टतम उपयोग आपके आंदोलन में हो रहा है।
बुद्द ने कहा है कि, “जैसा आप सोचते हैं वैसी ही दुनिया आप बनाते हैं। इसलिए मुझे जानना है कि कैसी व्यवस्था आप चाहते हैं ? और इतिहास में आप किसके साथ हैं ? क्योंकि आपने खाप पंचायत व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) के समर्थन का विरोध नहीं किया। खाप पंचायतें जाति पर आधारित हैं और “आनर कीलिंग” करती हैं। जबकि आर एस एस के दूसरे सर संचालक गुरू गोलवलकर ने अपनी आत्मकथा में भारतीय संविधान और तिरंगे का विरोध किया भी। इनके समर्थन का विरोध आप और आपकी टीम क्यों नहीं करती है ?
यहाँ 22-29 अक्टूबर 1922 की घटना का जिक्र करना बहुत प्रासंगिक है। इटली की सिविल सोसायटी के लगभग तीस हजार लोगों ने रोम की सड़कों और संसद को घेर लिया। इन्हें इटली के उद्योगपतियों का समर्थन था। इसके बाद वहां के राजा ने चुनी हुई सरकार की जगह मुसोलिनी को सत्ता सौंप दी। यह यूरोप के अधिनायक तंत्र के विस्तार की दिशा में निर्णायक कदम था। इसकी परिणति दूसरे विश्व युद्द हुई, जिसमें 6 करोड़ लोग मारे गये। तो क्या आप भी भारत में ऐसा करने के पक्ष में हैं ? ये तो महात्मा गांधी जी का रास्ता नहीं है। ये तो महात्मा गांधी और उनके मूल्यों से गद्दारी होगी।
जब आपको जेल भेजा गया, तो हमलोगों ने विरोध किया। हमें पता है कि जाति व्यवस्था व भूबाजारीकरण की व्यवस्था की सरकार कभी भी जनवादी हो ही नहीं सकती है। किन्तु जेल से आपका बयान वीडियो में आया, ये भी भ्रष्टाचार है और कानून के राज पर खतरा!!
आपने आज 23 अगस्त 2011 की सुबह कहा कि अपने गांव के दलित की जमीन पर आप लोगों ने काम कर 60 हजार कर्ज से मुक्त किया। बहुत बड़ा चैरिटी किया आपने। कितने प्रतिशत दलितों के पास जमीन है ? जमीन तो जाति व्यवस्था द्वारा हम ऊँची जातियों ने कब्जा करके रखी और बाद में कुछ उच्च जातियों के लोगों ने भी भारत माता के साथ गद्दारी कर ब्रिटिश हुक्मरानों के जमींदार बनकर कब्जाया। हमलोग सोनभद्र जैसे आदिवासियों के संसाधन का इस्तेमाल कर समृद्द हो रहे हैं। उनका पानी कब्जा कर बिजली बना रहे हैं किन्तु आदिवासियों को बिजली नहीं मिलती है और हम शहर वाले अधिक से अधिक बिजली प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह उत्तर के देश जी-7 के लोग ( दुनिया की 20 प्रतिशत आबादी) विश्व के 80 प्रतिशत संसाधन का इस्तेमाल करते हैं और गांव के 20 प्रतिशत आबादी वाली उत्तर टोले के लोग 80 प्रतिशत संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। क्या यह भ्रष्ट-आचार (भ्रष्टाचार) नहीं है ? संसाधन ही वास्तविक राजनैतिक ताकत को निर्धारित करता है।
गांधी जी जब 1919 में हड़ताल शुरू किये, तो उन्होंने आंतरिक बदलाव पर जोर दिया। आपके आंदोलन में शामिल कितने लोग सामाजिक भ्रष्टाचार रूपी दहेज के खिलाफ हैं ? कितने लोग गर्भ में बच्चियों की हत्या नहीं कर रहे ? कितने अपने परिवारों में इसका विरोध करेंगे ? मीडिया जो विज्ञापनों पर चलता है और जहां आज भी समाज के समृद्द तबके के लोग काम करते हैं, वे भी खेला खेल रहे हैं। नये भूमि अधिग्रहण बिल से कारपोरेट (अमीर लोग) परेशान हैं। मीडिया की ही राडिया 2जी स्पेक्ट्रम में फंसी है इसे भी आप सोचें। हम लोगों ने बंधुआ मजदूरी की शिकायत बनारस के प्रशासन को किया। एस.डी.एम. ने उल्टा बंधुआ मजदूरों को बुलाया और डांट कर भगा दिया। इसके बाद बंधुआ मजदूरों से बिना बात किये मीडिया ने समाचार छाप दिया। फिर हमलोगों ने शासन में शिकायत की, जांच हुई और फिर प्रशासन ने जांच की और बंधुआ मजदूरी को माना तब मीडिया ने छापा। यह है मीडिया की निष्पक्षता ? सभी घोटालों की बात हो रही है, किन्तु ताबूत घोटाले की बात नहीं हो रही है,जो शहीद सैनिकों के ताबूत में किया गया है क्यों ? आपके साथ जुड़ी किरण बेदी जी ने अपनी बेटी का मिजोरम कोटे में गलत तरीके से एम्स मेडिकल कालेज नई दिल्ली में प्रवेश कराया। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? या आपके द्वारा द्रोणाचार्य की तरह छूट है ?
हम लोग भी सशक्त बहुजन लोकपाल बिल चाहते हैं और इसके लिए हांगकांग के अति सफल “इण्डियेन्डेन्ट कमीशन अगेन्स्ट करप्शन” का माडल सरकार को दिया है अपील की और इसके लिए दो सालों से लड़ रहे हैं।
आपको पता है कि नवउदारवादी अर्थव्यवस्था की नीतियों ने बेरोजगारी, मंहगाई एवं भ्रष्टाचार बढ़ाया। इसकी खिलाफत कब होगी ? क्योंकि क्रान्ति तो व्यवस्था बदलती है, सत्ता नहीं। क्या आपकी क्रान्ति में यह नहीं है ? विश्व बैंक भी भ्रष्टाचार का विरोध करता है, किन्तु नवउदारवादी नीति का नहीं। जबकि नवउदारवादी नीतियां समस्त राष्ट्रीय मूलभूत संसाधनों को बेचने की पैरोकारी करती हैं।
नवउदारवाद के कारण सब काम का अधिकांश हिस्सा कारपोरेट व एनजीओ को आयेगा, इन्हें जनलोकपाल बिल से बाहर क्यों रखा गया ? कहीं नवउदारवादी नीतियों के दलाली तो नहीं हो रही है? मेरा एनजीओ तो तीन साल सोशल आडिट करता है क्या आपके साथ जुड़े एनजीओ सोशल आडिट करते हैं ?
किसान से सस्ते में अनाज खरीद कर साहूकार बाजार में महंगा बेचता है। उसे “जन लोकपाल बिल” से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि निजी लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार जन लोकपाल बिल के तहत नहीं आता है। तो फिर महंगाई (जनता के साथ भ्रष्टाचार) व किसान के साथ भ्रष्टाचार कैसे रोका जायेगा ??
लड़ाई के लिए हमें नवउदारवादी पूंजीवाद एवं साम्प्रदायिक नवफासीवादी गठजोड़ से मिलकर लड़ना होगा। हमारा आन्दोलन लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, जनवादी हो। आपको पता है हिन्दुत्व से प्रभावित एक व्यक्ति ने नार्वे में कितनों की हत्या की। यह नवउदारवादी पूंजीवाद एवं साम्प्रदायिक नव फासीवाद के गठजोड़ का प्रतीक है । और इस गठजोड़ के खिलाफ हमें टूटे हुए लोगों (जिसे दलित कहते हैं) की एकता बनानी होगी। जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्षरत दलित व प्रगतिशील लोग, साम्प्रदायिक फासीवाद के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष लोग एवं नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ते गरीब लोगों की एकता आप बनाये। हम जाति व्यवस्था की खिलाफत में किसी धर्म की खिलाफत नहीं करते और न ही ऊँची जाति में पैदा किसी व्यक्ति की। उसी तरह नवउदारवादी नीति की खिलाफत का अर्थ लोकतांत्रिक पूंजीवाद का खिलाफत नहीं है। इसे हम नवदलित आंदोलन कह रहे हैं। क्योंकि यह दलित समुदाय ही है, जो कि इस समूची स्थिति में सबसे ज्यादा यातना भुगत रहा है और यह नाम पहले से ही राजनैतिक संघर्ष का पर्याय रहा है।
आइये! एक नया भारत बनायें, जो लोकतांत्रिक व न्यायपूर्ण व धर्मनिरपेक्ष विश्व निर्माण के संघर्ष में शामिल हों!!
आपका साथी
डा0 लेनिन - मानवाधिकार जननिगरानी समिति
23 अगस्त 2011 सा. 4/2ए,दौलतपुर, वाराणसी-221002
Open letter to Anna ji
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