लखनऊ. संयुक्त राष्ट्र में किये वादे के 30 वर्षो बाद भी भारत सरकार द्वारा
अब तक इसे लागु न करना शर्मनाक है। यह बिल पिछले कई वर्षो से राज्य सभा
में लंबित है और राजनितिक इक्षाशक्ति के आभाव में पास नहीं हो पा रहा है।
विश्व यातना विरोधी दिवस के अवसर पर यु पी प्रेस क्लब में आयोजित सेमीनार
में यह चिंता जाहिर की गयी। सेमिनार का आयोजन मानवाधिकार जन निगरानी समिति
और यू पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
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