Friday, September 23, 2016

Before intervention of NHRC, there is intervention by Chief Minister of UP against

Breaking impunity against police torture  :



आवेदन का विवरण

शिकायत संख्या

15197160108476

आवेदक कर्ता का नाम:

डा0 लेनिन रघुवशी

आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:

9935599333,0

विषय:

मुरादाबाद पुलिस ने युवक को पिलर से बांधकर बेरहमी से पीटर,वीडियों वायरल हाेने से हो रही फजीहत के संबंध में।

नियत तिथि:

27 - Sep - 2016

शिकायत की स्थिति:

लम्बित




अग्रसारित विवरण-

क्र.स.

सन्दर्भ का प्रकार

आदेश देने वाले अधिकारी

आदेश दिनांक

अधिकारी को प्रेषित

आदेश

आख्या दिनांक

आख्या

स्थिति

आख्या रिपोर्ट

1

आख्या

अजय कुमार सिंह(विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय )

07 - Sep - 2016

प्रमुख सचिव/सचिव -गृह एवं गोपन

कृ0 मा0 मुख्‍यमंत्री जी को प्रेषित ईमेल संख्‍या 118075 में उल्लिखित प्रकरण में तत्‍काल कार्यवाही किए जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।



अधीनस्थ को प्रेषित


2

आख्या

प्रमुख सचिव/सचिव (गृह एवं गोपन )

21 - Sep - 2016

वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षक-मुरादाबाद,पुलिस

कृपया नियमानुसार कार्यवाही करके तत्काल आख्या/ प्रस्ताव भेंजे।

22 - Sep - 2016


निस्तारण हेतु लंबित



To,                                                                                             22, August, 2016  
Honourable Chairperson,
National Human Rights Commission,
New Delhi.
Respected Sir,
 
Therefore it is kind request please take appropriate action at earliest.
 
  
Thanking You,
 
Sincerely Yours,
Dr. Lenin Raghuvanshi
CEO
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights
SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002
Mobile No: +91-9935599333
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Sunday, 21 August 2016
मुरादाबाद पुलिस ने युवक को पिलर से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने से हो रही फज़ीहत

मुरादाबाद: एक तरफ प्रदेश के पुलिस मुखिया अपनी पुलिस से ऑपरेशन विश्वास चलाने का हुक्म दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश की मित्र पुलिस अमानवीय हरकतों में जुटी हुी है। ताजा घटना मुरादाबाद के कांठ थाने की है। जहां पुलिस ने एक युवक को बांध कर बुरी तरह मारा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।










अमानवीय पिटाई
-मुरादाबाद के कांठ थाने की पुलिस ने एक युवक को नशे की हालत में पकड़ लिया।
-पुलिस ने उसे अर्द्धनग्न करके एक हॉस्पिटल के बरामदे में पिलर से बांध दिया।
-इसके बाद पुलिस उसे बेरहमी से पीटती रही और वह आजाद होने के लिए चीखता छटपटाता रहा।
-युवक को हथकड़ी लगा कर करीब घंटे भर तक बुरी तरह मारा गया।



प्रशासन में हड़कंप
-थाना छजलेट निवासी युवक का नाम जितेंद्र बताया जा रहा है।
-किसी ने पुलिस की इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया।
-यह घटना तब हुई है जब बुलंदशहर और आसपास पुलिस उत्पीड़न पर सवाल उठे और डीजीपी ने सर्कुलर जारी करके पुलिस से लोगों का विश्वास हासिल करने के निर्देश दिए हैं।
-इसलिए वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और उच्चाधिकारियों से जवाब देते नहीं बन रहा है।

-
बहरहाल, एसएसपी नितिन तिवारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
-डीआईजी ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Sunday, September 18, 2016

OPEN LETTER TO SAARC LEADERS ON HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS

https://bargad.org/2016/09/18/open-letter-to-saarc-leaders/



#SAARC #humanrights #u4humanrights

Challenging Law: Voices from Civil Society

Civil societies have been critical to these laws. In October, 2012, J. L. Chugh, joint secretary of the Indian Home Ministry, issued a statement to the local People’s Vigilance Committee (PVCHR) on Human Rights in India, and said a hearing would be convened to discuss the sedition law. PVCHR believes that concerned law is incompatible with democracy. PVCHR requested that the Indian parliament should immediately repeal this colonial era sedition law.
The Committee to Protect Journalist also believes that repealing such law would represent a commitment to press freedom and human rights that is in keeping with India’s democratic character. Democracies across the globe have already acted to repeal their sedition laws.
#dissent #u4humanrights #CPJ

Saturday, September 17, 2016

India:Kashmir needs a healing touch

From the Indian side, human rights activist like Lenin Reghuvansi has been vocal against Narendra Modi government’s iron fist strategy in handling the Kashmir issue which has resulted in a large number of casualties. In ‘Culture of silence and Kashmir ,’ Lenin wrote, ‘The Modi government’s strategy over the last two months in Kashmir has amounted to ignoring the scale of casualties and depth of suffering, maintaining silence for extended periods, making the odd, weak statement about the pain of Kashmiris with barely a reference to blinded children, and ritually reiterating that J-K is an integral part of India’. In past, Lenin’s NGO People’s Vigilance Committee on Human Rights has filled complained with the National Human Rights Commission of India regarding the torture and death of a Kashmir youth in police custody and fighting against the police torture. On the Pakistani side, institutions such as Institute for Peace and Secular Studies (IPSS) are performing an important role for easing the tension between India and Pakistan by stressing the people to people contact. In this connection, IPSS has been advocating ‘Pakistan-India Peace and Visa Policy relaxation’ policy . Cleary, if visa policy between two warring nations relaxed, cultural diplomacy at the people to people level could initiate stalled peace process. When peace is shattered only a disaster is left. Violence can hardly achieve anything. But PEACE can. And this is the right time for civil society to initiate the peace process in the Kashmir and lend a healing hand to Kashmiri people. 

It is an analytical article by Amit Singh publsihed in Oslo Times:
 See more at: http://www.theoslotimes.com/article/india%3Akashmir-needs-a-healing-touch

#kashmir #modi #India #pakistna #u4humanrights #healing #peace

वाराणसी में महिला बंदियों को पुरुष बंदियों के साथ अदालत में पेशी के मामले पर मानवाधिकार जननिगरानी समिति के पैरवी पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन को दिया जांच का आदेश


 
 
 
प्रिय श्रीमान / सुश्री डा0 लेनिन रघुवंशी (सीईओ),
                  
आपका पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में ई-मेल minority.pvchr@gmail.com द्वारा दिनांक 12/08/2016 को प्राप्त हुआ जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव/सचिव -गृह एवं गोपन को भेज दिया गया है। आपके पत्र की सन्दर्भ संख्या 15197160106005 है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया जनसुनवाई पोर्टल http://jansunwai.up.nic.in देखने का कष्ट करें।

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या
15197160106005
आवेदक कर्ता का नाम:
डा0 लेनिन रघुवंशी (सीईओ)
आवेदक कर्ता का मोबाइल न०:
9935599333,0
विषय:
0 प्र0 के वाराणसी जिले में आदलत में पेशी पर लाने-ले-जाने के लिए महिला व पुरूष बंदियों को भूसे की तरह भरकर एक ही वैन में लाने व ले जाने के संबंध में।
नियत तिथि:
23 - Sep - 2016
शिकायत की स्थिति:
लम्बित

 

अग्रसारित विवरण-
क्र.स.
सन्दर्भ का प्रकार
आदेश देने वाले अधिकारी
आदेश दिनांक
अधिकारी को प्रेषित
आदेश
आख्या दिनांक
आख्या
स्थिति
आख्या रिपोर्ट
1
आख्या
अजय कुमार सिंह(विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय )
06 - Sep - 2016
प्रमुख सचिव/सचिव -गृह एवं गोपन
कृ0 मा0 मुख्‍यमंत्री जी को प्रेषित ईमेल संख्‍या 116029 में उल्लिखित प्रकरण में तत्‍काल कार्यवाही किए जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

Tuesday, September 13, 2016

Open letter on possibility for SAARC Human Rights Instruments


Her Excellencies and His Excellencies,
Governments of SAARC.
Greetings from Peoples’ Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR).

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) was created in 1985 as a socio-economic grouping with its main rationale to "promote the well-being" of the people of South Asia through regional cultural and economic cooperation. The hope was that greater regional cooperation would generate "mutual trust, understanding" and appreciation of one another's problems[i].
SAARC has addressed several gender and child rights related issues through several agreements and common action plans. Such as SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution and SAARC Convention on Regional Arrangement for the Promotion of Child welfare in South Asia in SAARC. SAARC adopted these conventions as an effort to give complementarities to the international obligations that arose after becoming party to the international human rights treaties. SAARC treaties are focused more on cooperative activities than on the setting up of regional machinery to deliver justice.

Several agreements have also been signed on Food Security Resort and specific social issues, which require concerted and coordinated actions for the effective realization of their objectives. Similarly, other SAARC treaties also address some of the Human Right issues, but so far SAARC has not adopted any specific, detailed and uniform Human Rights Convention or Charter nor have they agreed to create any common Regional Institution or Mechanism to monitor adherence and implementation of various Human Rights Conventions, Charters and Treaties signed by the Member Countries or to provide redress to the victim of human rights abuses.[ii]
The six countries of SAARC have National Human Rights Institutions [iii] and these NHRIs assemble at Asia Pacific Forum as Members.[iv]

Most of the SAARC countries have many cut crossing common problems such as torture, trafficking, the internally displaced due to conflicts, refugees, right over resources, urban shelter and demolition, livelihood, Violation against Women, death Penalty, and involuntary disappearances. But NHRIs are not coming at common platform for a common understanding on the Human Rights at SAARC level. NHRIs can monitor treaties and spotlight on the human rights issues in context of its new role in process of Human Rights Council of United Nations such as UPR.[v] So, we will make demands on NHRIs Institution to come forward at SAARC level.
INSEC & Forum Asia organized "First historical Sub-Regional Workshop on South Asian Human Rights Mechanism", 24-25 March, 2010 in Kathmandu, Nepal [vi]. INSEC and FORUM Asia wrote letter to the Prime Minster of Nepal and also the delegation of the workshop met with him with a request for his role in the forthcoming SAARC Summit in Bhutan to bring the agenda of regional human rights mechanism in South Asia and exploring strategy for the dialogue and discussion to address the common human rights issues of the region. PVCHR sent the open letter on possibility for SAARC Human Rights Instruments to all parliamentarians, head of state and political parties [vii].President of Maldives subsequently called the SAARC for sub regional human rights mechanism at SAARC meeting at Bhutan[viii].
In order to make SAARC more effective as a regional mechanism to combat impunity, promote basic rights of the peoples of the region, SAARC should reform from within to create a new mechanism. This body should be based on legal framework, a charter to guide whole body. The new mechanism should develop its identity as a part of the region by forging links with various institutions in the region dealing with issues of human rights and justice.
While the international community has been searching for ways to strengthen the machinery required to achieve practical realization of the rights enumerated in the Universal Declaration of Human Rights and to define a new generation of humankind's basic rights, regional initiatives in these directions have fared somewhat better. Article 37 of the Vienna Declaration and Plan of Action, of which SAARC member states endorsed, reiterated the need to consider the possibility of establishing regional and sub-regional arrangements for the promotion and protection of human rights where they do not already exist.
UN Human Rights Commission advocated for several times to explore the possibility of setting up "regional arrangements" in the form of an inter-governmental "regional machinery", possibly a regional human rights commission- to review the human rights situation and to provide redress where the national setting is unable or unwilling to deliver justice.
I request to Governments of SAARC and SAARC, to bring above mentioned discourse for establishment of SAARC Human Rights mechanism .
With kind regards,

Lenin Raghuvanshi
Founder and CEO
People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
2007 Gwangju Human Rights awardee
2010 Weimer International Human rights awardee
2016 M.A. Thomas National Human rights Awardee

SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002 India
Mobile no.+91-9935599333
Email: lenin@pvchr.asia
Website: www.pvchr.asia
Blog: www.pvchr.net, www.testimonialtherapy.org
Like us on facebook: http://www.facebook.com/pvchr
#SAARC #Humanrights #u4humanrights #UN #UPR
http://www.pvchr.net/2011/07/open-letter-to-national-human-rights.html
[i] www.saarc-sec.org
[ii] http://www.nepstime.com/?option=com_articles&task=details&ArticleId=71
[iii] http://en.wikipedia.org/wiki/National_human_rights_institutions
[iv] http://www.asiapacificforum.net/about
[v]http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NoteNHRIS.aspxhttp://www.asia...
[vi] http://www.forum-asia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2544...
[vii] http://www.forum-asia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2521...
[viii] http://www.forum-asia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2545]
http://southasiaspeaks.wordpress.com/2010/05/01/maldivian-voice-for-demo...
Links:


Solutions against extremism through pluralism, Lenin Raghuvanshi

Thursday, September 08, 2016

50 साल से सलाखों के पीछे है अंबिका

मानवाधिकार कार्यकर्ता श्रुति नागवंशी का कहना है कि सरकारों की अनदेखी के कारण सालों से लोग कैद हैं। कई कैदियों से तो उनके घर वाले भी मिलने नहीं आते हैं और कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। #मानवाधिकार आयोग और संगठनों ने कई बार सरकारों के सामने बात रखी लेकिन गंभीरता से नहीं लिया गया। आखिरकार 70 वर्ष का शख्स समाज में आएगा तो कौन सा अपराध करेगा। नीति निर्धारकों को गंभीरता से सोचकर अधिक आयु के कैदियों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।